प्रशासन

29, 30 और 31 मार्च को राजकीय अवकाश के दिन भी संचालित होंगे उप पंजीयक कार्यालय, यथावत होगी रजिस्ट्री

जयपुर। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के अंतिम सप्ताह में लगातार तीन दिन राजकीय अवकाश होने के बावजूद जयपुर में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के सभी कार्यालय कार्य दिवसों की भांति खुले रहेगें। शनिवार, रविवार एवं 31 मार्च को राजकीय अवकाश के दिन भी प्रदेश में सभी उप पंजीयक कार्यालय खुले रहेंगे।
कलक्टर (मुद्रांक) एवं उप महानिरीक्षक पंजीयन जयपुर डॉ गोरधन लाल शर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष के राजस्व लक्ष्यों की पूर्ति के लिए पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। इसी कवायद के तहत शनिवार, रविवार एवं 31 मार्च के राजकीय अवकाश को भी सभी उप पंजीयक कार्यालयों को खुला रखा जायेगा जहां कार्य दिवसों की भांति सभी प्रकार के दस्तावेजों को पंजीबद्ध करवाया जा सकेगा।
उल्लेखनीय है कि पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा विशेष अभियान के तहत 20 से अधिक दस्तावेज पंजीकृत कराने पर मौके पर ही निजी बिल्डर, कॉलोनाइजर या डेवलपर द्वारा एक ही दिन में उसके यहां सुविधा के लिए ऑनसाइट कैम्प आयोजित किये जाने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसका लाभ उठाना चाहिए। इस संबंध में पिछले सप्ताह जयपुर जिले के बिल्डर्स, कॉलोनाइजर्स एवं डवलपर के साथ-साथ स्टाम्प वेन्डर्स की भी बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई थी जिसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं।
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा आमजन की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बजट घोषणा की क्रियान्विति के लिए एक नई पहल की गई है जिसके तहत प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक उप पंजीयक कार्यालय प्रातः 8 बजे से सांय 8 बजे तक खोला जायेगा।
इसकी शुरुआत शुक्रवार 28 मार्च से की जा रही है। इसके तहत जयपुर कलेक्ट्रेट स्थित उप पंजीयक कार्यालय जयपुर द्वितीय शुक्रवार 28 मार्च को प्रातः 8 बजे से सायं 8 बजे तक खुला रहेगा फलस्वरूप आम जनता को रजिस्ट्री इत्यादि करवाने के लिए छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
गौरतलब है कि राजस्व लक्ष्यों की पूर्ति के उद्देश्य से विभाग के विभागाध्यक्ष महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक आशीष गुप्ता के साथ-साथ जयपुर संभागीय आयुक्त डॉ० पूनम तथा जिला कलक्टर डॉ जितेन्द्र कुमार सोनी द्वारा विभाग की प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है। विभाग द्वारा आमजन की सुविधाओं को ध्यान रखने के साथ-साथ राज्य सरकार के राजस्व अर्जन लक्ष्यों को पूरा करने पर विशेष बल दिया जा रहा है।

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