राजस्थान में 2 अक्टूबर से शुरू किये जा रहे ‘प्रशासन गांवों तथा शहरों के संग’ (administration with the villages and cities) अभियान के तहत आमजन के पेंशन, छात्रवृत्ति, प्रमाणपत्र सहित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (social justice and empowerment department) से संबंधित विभिन्न प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान विभाग से जुड़ी योजनाओं का लाभ (Benefitted) भी आमजन को एक ही स्थान पर सुलभ होगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के राज्य मंत्री राजेन्द्र यादव ने निर्देश दिए हैं कि नगरीय क्षेत्रों में ‘प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021’ के दौरान विभाग द्वारा पेंशनर के बैंक खातों में त्रुटि संशोधन, पेंशन एवं छात्रवृत्ति प्रकरणों का समाधान, पालनहार योजना के तहत पात्र बच्चों का आवेदन, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आवेदन, सिलिकोसिस प्रकरणों का भुगतान, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत क्रेडिट कार्ड जारी कराना जैसे कार्यों के साथ साथ विभाग की अन्य योजनाओं के प्रचार-प्रसार का कार्य भी किया जाए।
अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर विभाग द्वारा प्रभारी नियुक्त कर सघन मॉनीटरिंग की व्यवस्था भी की जाए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि विभाग द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों तक विभिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ पहुंचाने तथा समस्याओं के निराकरण का कार्य किया जाएगा।
अभियान के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पालनहार योजना, सिलिकोसिस योजना तथा विशेषयोग्यजन के प्रमाणपत्र योजनाओं में पात्र व्यक्ति को चिह्वित कर जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त इन योजनाओं के पहले से चिह्वित लाभार्थियों की समस्याओं का निराकरण भी किया जाएगा। शिविर के दौरान तथा शिविरों की पूर्व तैयारी के लिए होने वाली ग्राम सभाओं में योजनाओं का प्रचार-प्रसार भी विभाग द्वारा किया जाएगा, जिससे योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके।
