पिछले कुछ समय में कई राज्यों में ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू करने की वजह से देश में नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension Scheme) को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इसके चलते सरकार एनपीएस को आकर्षक बनाने की कोशिशों में जुटी हुई है। जल्द ही एनपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50 फीसदी पेंशन के तौर पर देने का फैसला लिया जा सकता है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस दिशा में वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया था।
ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस नहीं लाना चाहती सरकार
रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार वेतन और पेंशन से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को किसी भी हाल में वापस नहीं लाना चाहती है। ओपीएस के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी अंतिम वेतन का आधा हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलता है। उधर, एनपीएस में कर्मचारी की बेसिक पे का 10 फीसदी काटा जाता है। इसमें सरकार भी 14 फीसदी का योगदान देती है। इसलिए ओपीएस जैसे लाभ एनपीएस में ही देने की पूरी तैयारी की जा रही है।
कॉरपोरेट रिटायरमेंट बेनिफिट फंड लाने पर भी चल रहा विचार
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों द्वारा ओपीएस को वापस लाए जाने के चलते केंद्र सरकार चिंतित है। सोमनाथन कमेटी दुनियाभर में चल रहे पेंशन सिस्टम का अध्ययन कर रही है। ओपीएस की काट निकालने के लिए एनपीएस के तहत 25 से 30 साल तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों को पेंशन के तौर पर सैलरी का गारंटीड 50 फीसदी दिए जाने का ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा सरकार कॉरपोरेट रिटायरमेंट बेनिफिट जैसा फंड लाने के बारे में भी विचार कर रही है। ऐसे फंड वो कंपनियां चलाती हैं, जहां कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिलता है।
एनपीएस में बड़े बदलाव की तैयारी में सरकार
