सीएनजी और पीएनजी से उपलब्ध कराई जाने वाली गैस अपेक्षाकृत काफी सस्ती
जयपुर। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड अपने सदस्यों को लाभांश देगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं चेयरमैन आरएसजीएल की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में आयोजित वार्षिक आमसभा की वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। एसीएस एवं चेयरमैन आरएसजीएल डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि आरएसजीएल का वित्तीय वर्ष के दौरान करीब 56 करोड़ 63 लाख रुपए का सालाना कारोबार रहा है। आरएसजीएल बेहतरीन परिणाम देते हुए लगभग 8 करोड़ 13 लाख रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। आरएसजीएल के वार्षिक कारोबार में दो कराडे़ रुपए से अधिक की बढ़ोतरी रही है। डॉ. अग्रवाल ने बताया कि लाभांश राशि 65 लाख रु. में से 32 लाख 50 हजार गैल गैस व 32 लाख 50 हजार रुपए राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कारपोरेशन को दिया जाएगा।
अग्रवाल ने बताया कि पहले कोरोना लाकडाउन और उसके बाद प्राक्तिक गैस व पेट्रोल उत्पादों के भाव बढ़ने जैसी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आरएसजीएल ने अच्छे परिणाम दिए हैं। कोटा में इस वित्तीय वर्ष में पाइप लाइन से 3 हजार घरेलू गैस कनेक्शन दिए जाने का कार्यक्रम है। उन्होंने घरेलू गैस कनेक्शन जारी करने के काम में और तेजी लाने की आवश्यकता भी प्रतिपादित की।
डॉ. अग्रवाल ने आनलाइन व्यवस्था होने से अब सीएनजी स्टेशनों पर गैस की उपलब्धता व वितरण व्यवस्था में उल्लेखनीय सकारात्मक बदलाव आया है। आरएसजीएल द्वारा नीमराणा, कूकस से सीएनजी उपलब्ध कराने के साथ ही कोटा में सीएनजी स्टेशनों से सीएनजी उपलब्ध कराने के साथ ही कोटा में आधारभूत संरचना स्थापित करते हुए पाइप लाईन से घरेलू गैस उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। कोटा में औद्योगिक और वाहनों के लिए गैस उपलब्ध कराने में भी बड़ी सफलता प्राप्त की है और करीब 30 हजार किलोग्राम गैस प्रतिदिन उपलब्ध कराई जा रही है। इससे पहले 20 से 22 हजार किलोग्राम सीएनजी प्रतिदिन उपलब्ध कराई जा रही थी। उन्होंने बताया कि सीएनजी और पीएनजी से उपलब्ध कराई जाने वाली गैस अपेक्षाकृत काफी सस्ती होती है।
राजस्थान स्टेट गैस लि. के कार्यवाहक प्रबंध संचालक एसीडी वर्मा ने विस्तार से गतिविधियों की जानकारी दी। उन्हांने बताया कि राजस्थान गैस लगातार लाभ में काम कर रही है।प्रबंध संचालक रणवीर सिंह ने विश्वास दिलाया कि आरएसजीएल की गतिविधियों और कार्यों को तेजी से विस्तारित किया जाएगा और अधिक से अधिक लोगों तक सेवाएं उपलब्ध कराने के समन्वित कदम उठाए जाएंगे।
