बरेली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को राज्य में किए गए विभिन्न कदमों को रेखांकित करते हुए “देवभूमि” में समान नागरिक संहिता (UCC) के इस महीने लागू होने की घोषणा की।
उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने UCC कानून को लागू किया है। यह कानून विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति हस्तांतरण के लिए धर्म के आधार पर भेदभाव खत्म कर समान नियम स्थापित करता है। हालांकि, यह कानून अनुसूचित जनजातियों (STs) पर लागू नहीं होगा। इस कानून के तहत सभी विवाह और लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री धामी के बयान
29वें उत्तरायणी मेले के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा, “हमने देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून बनाया है। यह राज्य का पहला गौरव है और इसे इस महीने लागू किया जाएगा।” उन्होंने UCC की तुलना भारत की पवित्र नदियों शारदा, गंगा, सरस्वती और कावेरी से की। उन्होंने कहा, “जिस प्रकार ये नदियां जीवन को पोषित करती हैं, उसी प्रकार UCC भी काम करेगा।”
पर्यटन और बुनियादी ढांचे पर जोर
मुख्यमंत्री ने हरिद्वार और ऋषिकेश में “गंगा कॉरिडोर” विकसित करने और शारदा नदी के किनारे एक कॉरिडोर बनाने की योजना की बात की। उन्होंने कहा कि राज्य में केदारनाथ पुनर्निर्माण और बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के कारण श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।
उन्होंने बताया कि कुमाऊं क्षेत्र के मंदिरों के सौंदर्यीकरण और पुनर्स्थापना के लिए भी योजनाएं बनाई गई हैं।
UCC का कार्यान्वयन
• UCC विधेयक 7 फरवरी, 2024 को विधानसभा में पारित किया गया।
• राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 मार्च को विधेयक को मंजूरी दी, जिससे उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां UCC लागू हुआ।
• UCC के क्रियान्वयन के लिए 9-सदस्यीय पैनल का गठन किया गया था।
सशक्तिकरण और कानून व्यवस्था
• महिला सशक्तिकरण: मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि एक लाख से अधिक महिलाएं अब राज्य में स्वरोजगार से अच्छी आय अर्जित कर रही हैं। इन्हें ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा।
• कानूनी सुधार:
o एंटी-रायट कानून के तहत दंगों में हुए नुकसान की भरपाई दोषियों से की जाएगी।
o परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए एंटी-चीटिंग कानून लागू किया गया, जिसके तहत 100 से अधिक लोग जेल भेजे गए।
o “लैंड जिहाद” पर कार्रवाई करते हुए 5,000 एकड़ भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया।
राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी
• उत्तराखंड 28 जनवरी, 2025 से 28वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।
उत्तरायणी मेले का उद्घाटन
29वें उत्तरायणी मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री धामी ने बरेली क्लब ग्राउंड में किया। तीन दिवसीय मेले में उत्तराखंड की संस्कृति, संगीत और नृत्य प्रस्तुतियां हुईं।
समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय से एजेंडे में रहा है। उत्तराखंड सरकार ने इसे लागू कर लोकसभा चुनावों से पहले ठोस कदम उठाया।
उत्तराखंड में मुस्लिम पर्सनल लॉ समाप्त; समान नागरिक संहिता लागू..!
