दक्षिण कोरिया: मार्शल लॉ के बाद राष्ट्रपति यून पर महाभियोग विफल, पूर्व रक्षा मंत्री गिरफ्तार

सियोल। दक्षिण कोरिया के पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग-ह्यून, जिन्होंने इस सप्ताह देश में संक्षिप्त लेकिन नाटकीय मार्शल लॉ लागू होने के बाद इस्तीफा दिया था, को इसे लागू करने में उनकी भूमिका के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मार्शल लॉ के दौरान संसद को सैनिकों ने घेर लिया था और सोल की सड़कों पर सेना तैनात हो गई थी।
राष्ट्रपति ने लगाया मार्शल लॉ
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने बुधवार रात को अप्रत्याशित रूप से मार्शल लॉ की घोषणा करते हुए विपक्ष पर देश के लोकतंत्र और राष्ट्रीय स्थिरता को खतरे में डालने का आरोप लगाया।
मार्शल लॉ की यह घोषणा, जो पिछले चार दशकों में पहली बार हुई थी, ने देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी। सैनिकों द्वारा संसद को घेरने के बाद यह कदम आलोचना का केंद्र बन गया।
हालांकि, कुछ ही घंटों में, राष्ट्रीय सभा और व्यापक विरोध प्रदर्शनों के दबाव में, राष्ट्रपति युन ने अपना फैसला वापस ले लिया। यह मार्शल लॉ लगभग छह घंटे तक लागू रहा और स्थानीय समयानुसार सुबह 4:30 बजे समाप्त कर दिया गया।
रक्षा मंत्री का इस्तीफा और गिरफ्तारी
अगले दिन, राष्ट्रपति ने अपने रक्षा मंत्री का इस्तीफा स्वीकार कर लिया क्योंकि विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री दोनों के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर दी।
रविवार को स्थानीय मीडिया ने बताया कि पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग-ह्यून को मार्शल लॉ की घोषणा में उनकी भूमिका के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा, उन पर यात्रा प्रतिबंध भी लगाया गया है, और अभियोजक इस मामले की जांच कर रहे हैं।
दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को घोषणा की कि उन्होंने मार्शल लॉ ऑपरेशन में शामिल तीन वरिष्ठ कमांडरों को निलंबित कर दिया है। मंत्रालय ने 6 दिसंबर को बयान में कहा, “वर्तमान स्थिति से संबंधित तीन प्रमुख पदाधिकारियों को उनके कार्यों से अलग कर निलंबित कर दिया गया है।”
महाभियोग में विफल राष्ट्रपति यून
राष्ट्रपति युन सुक योल के खिलाफ महाभियोग की कोशिश शनिवार को विफल हो गई जब उनकी सत्तारूढ़ पार्टी के अधिकांश सांसदों ने मतदान का बहिष्कार किया।
महाभियोग के लिए नेशनल असेंबली के 300 सदस्यों में से दो-तिहाई यानी 200 सदस्यों का समर्थन आवश्यक था। विपक्षी दलों के पास 192 सीटें थीं, लेकिन पीपीपी के केवल तीन सांसदों ने मतदान में भाग लिया। पर्याप्त संख्या में वोट न होने के कारण प्रस्ताव को बिना मतगणना के खारिज कर दिया गया।
नेशनल असेंबली के अध्यक्ष वू वोन शिक ने परिणाम को “बेहद खेदजनक” और देश के लोकतंत्र के लिए शर्मनाक क्षण बताया। उन्होंने कहा, “इस मुद्दे पर एक योग्य वोट न होना यह दर्शाता है कि हम एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करने में भी विफल रहे।”
आगे की संभावना
विपक्षी दल अगले सप्ताह नई संसदीय सत्र में महाभियोग का प्रस्ताव फिर से पेश कर सकते हैं।
कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सार्वजनिक दबाव बढ़ा तो सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ सांसद भी राष्ट्रपति युन के खिलाफ विपक्ष के प्रयासों में शामिल हो सकते हैं। वर्तमान घटनाक्रम से राष्ट्रपति युन के शेष 2.5 वर्षों के कार्यकाल पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।