मंदिरों की बहाली का दावा सभ्यतागत न्याय की तलाश: आरएसएस साप्ताहिक ‘ऑर्गनाइज़र’

नई दिल्ली। आरएसएस से संबद्ध साप्ताहिक पत्रिका ‘ऑर्गनाइज़र’ ने उन दावों को “राष्ट्रीय पहचान और सभ्यतागत न्याय की तलाश” करार दिया है, जिनमें मंदिरों के उन स्थलों की बहाली की मांग की गई है, जो वर्तमान में मस्जिदों के रूप में उपयोग हो रहे हैं। पत्रिका ने इसे बहुसंख्यक वर्चस्व की मांग के बजाय सभ्यतागत न्याय के लिए संघर्ष बताया है।
संपादक प्रफुल्ल केतकर द्वारा लिखे गए संपादकीय में कहा गया, “हमें हिंदू-मुस्लिम प्रश्न को छद्म-धर्मनिरपेक्षता के चश्मे से देखने तक सीमित नहीं करना चाहिए। हमें समाज के सभी वर्गों को शामिल करते हुए सत्य पर आधारित सभ्यतागत न्याय की एक समावेशी और विवेकपूर्ण चर्चा की आवश्यकता है।”
संपादकीय में कहा गया, “सोमनाथ से संभल और उससे आगे तक, ऐतिहासिक सत्य को जानने की यह लड़ाई धार्मिक वर्चस्व की नहीं है। यह हिंदू मूल्यों के खिलाफ है। यह हमारी राष्ट्रीय पहचान को पुनः स्थापित करने और सभ्यतागत न्याय की मांग के बारे में है।”
यह टिप्पणी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की हालिया पुणे में दी गई सलाह से थोड़ा अलग प्रतीत होती है, जहां उन्होंने राम मंदिर निर्माण के आंदोलन को “हिंदू आस्था का विषय” बताते हुए नए मुद्दे उठाने के प्रति सतर्क किया था। उन्होंने “घृणा, द्वेष और शत्रुता” के आधार पर रोज़ नए विवाद खड़े करने से बचने की बात कही थी।
‘ऑर्गनाइज़र’ ने उन हिंदुत्व संगठनों के दावों का समर्थन किया, जो उन स्थलों की बहाली की मांग कर रहे हैं, जहां मुस्लिम शासकों के शासनकाल में कथित तौर पर मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था। पत्रिका की कवर स्टोरी ‘संभल से आगे: सत्य और सामंजस्य से ऐतिहासिक घावों को भरना’ में कहा गया, “चूंकि आक्रमणकारियों द्वारा अनगिनत पूजा स्थलों को धार्मिक संरचनाओं में बदल दिया गया था, भारतीयों, विशेष रूप से हिंदुओं, को अपने धार्मिक स्थलों की प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। इससे उनके घाव भरने में मदद मिलेगी। अन्य धर्मों के लोगों को भी अपने अतीत को जानने का अधिकार है।”
इस संदर्भ में पत्रिका ने डॉ. बी.आर. अंबेडकर की पुस्तक ‘पाकिस्तान और भारत का विभाजन’ का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था, “चूंकि आक्रमणों के साथ मंदिरों का विध्वंस और जबरन धर्मांतरण हुआ… इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इन आक्रमणों की स्मृति मुस्लिमों के लिए गर्व का और हिंदुओं के लिए शर्म का स्रोत बनी रही।” यह ऐतिहासिक कड़वाहट और सामुदायिक असहमति के कारणों को रेखांकित करता है।
पत्रिका ने नेल्सन मंडेला की “सत्य और सामंजस्य” अवधारणा का हवाला देते हुए कहा कि मंदिरों के विनाश की स्वीकृति सामंजस्य की दिशा में पहला कदम हो सकती है।
इसके अलावा, ‘ऑर्गनाइज़र’ ने अंबेडकर के संविधान निर्माण के दौरान जाति आधारित भेदभाव की जड़ों को समाप्त करने के प्रयासों की तुलना करते हुए कहा, “बाबासाहेब अंबेडकर ने जातिगत भेदभाव के मूल कारणों की पहचान की और इसे समाप्त करने के लिए संवैधानिक उपाय प्रदान किए। हमें धार्मिक वैमनस्य और असहमति को समाप्त करने के लिए इसी तरह के दृष्टिकोण की आवश्यकता है।”