पूर्व में 2452.36 करोड़ रूपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी
जयपुर। राज्य सरकार प्रदेश में मजबूत सड़क तंत्र विकसित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 16 राज्यमार्गों (14 राज्य राजमार्ग एवं 2 एम.डी.आर. सड़क) के निर्माण के लिए 4279.70 करोड़ रुपए के संशोधित वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।
प्रदेश सरकार द्वारा बाह्य सहायता जैसे विश्व बैंक एवं एशियन डवलपमेंट बैंक की वित्तीय सहायता द्वारा राज्य राजमार्गों का विकास कराया जा रहा है। इसी क्रम में एशियन डवलपमेंट बैंक ट्रेंच-प्रथम के अन्तर्गत 16 राज्य राजमार्गों के निर्माण हेतु पूर्व में 2452.36 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी, जिसको संशोधित करते हुए 4279.70 करोड़ रुपए की संशोधित स्वीकृति जारी की गई है।
उक्त कार्यों पर अब तक 2300.40 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है। इसमें 4 सड़कों का निर्माण इंजीनियरिंग-प्रोक्यूरमेंट-कंस्ट्रक्शन मोड (ईपीसी) के द्वारा तथा 12 सड़कों का निर्माण वार्षिकी आधार पर करवाया गया है, जिसमें निमार्ण कार्य के दौरान ईपीसी कार्यों हेतु 100 प्रतिशत राशि तथा वार्षिकी आधारित कार्यों हेतु 50 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाता है।
उल्लेखनीय है कि राज्य के राज्यमार्गों के विकास हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत पीपीपी खण्ड गठित किया हुआ है, जिसके द्वारा पीपीपी/ई.पी.सी. मोड पर स्टेट हाईवे के विकास कार्य कराए जा रहे हैं। अब तक 3577 किमी लम्बाई के 58 स्टेट हाईवे के विकास के कार्य स्वीकृत किये जा चुके हैं, जिनकी स्वीकृत लागत 11604 करोड़ रुपए है। स्वीकृत 58 स्टेट हाईवे में से अब तक 24 स्टेट हाईवे का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है, 14 सड़को के कार्य प्रगतिरत है, 5 सड़कों के अनुबंध संपादित किये जा चुके है, 7 सड़को के एल.ओ.ए जारी/प्रक्रियाधीन है एवं 8 सड़को के निविदा प्रक्रियाधीन है।
