जयपुर। राजस्थान में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ आगामी 15 मई से एक महीने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
अतिरक्त मुख्य सचिव माइंस डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि नीचले स्तर तक प्रभावी तरीके से अभियान के संचालन के लिए जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की सक्रिय भागीदारी तय करते हुए जिला कलक्टर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा। अग्रवाल ने बताया कि पिछले दिनों मुख्य सचिव उषा शर्मा द्वारा खान विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की आवश्यकता प्रतिपादित की गई। एसीएस से लेकर उच्च स्तर तक नियमित समीक्षा का परिणाम है कि अवैध खनिज परिवहन पर लगातार कार्यवाही जारी है। एक माह के अभियान में प्रदेश के अवैध खनन गतिविधियों पर लगाम कसी जाएगी।
निदेशक माइंस केबी पण्ड्या ने बताया कि एक माह के अभियान के दौरान अवैध खनन, अवैध खनिज परिवहन और अवैघ खनिज भण्डारण के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि उच्च स्तर से दिशा-निर्देश और मोनेटरिंग व फील्ड स्तर पर अधिकारियो की मेहनत का ही परिणाम है कि विभाग द्वारा रेकार्डतोड़ उपलब्धियां अर्जित की गई है।
एसीएस डॉ. सुबोध अग्रवाल बुधवार को सचिवालय में खान एवं भूविज्ञान विभाग की वर्चुअल आधार पर समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 खान व भूविज्ञान विभाग के लिए उपलब्धियों का वर्ष रहा है। विभाग द्वारा 6391 करोड़ 21 लाख रुपए राजकीय राजस्व प्राप्ति सहित रिकार्ड 7720 करोड़ 49 लाख रुपए की राशि प्राप्त की है। इसमें 45 करोड़ रुपए आरएसएमईटी, 75 करोड़ एनएमईटी और 1208 करोड़ 93 लाख रुपए डीएमएफटी फण्ड मेें जमा हुए हैं।
उन्होंने बताया कि खान विभाग के इतिहास में यह अपने आपमें एक रिकार्ड है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि चालू वित्तीय वर्ष में भी राजस्व अर्जन से लेकर प्लॉटों के डेलिनियेशन व नीलामी का नया रेकार्ड बनाया जाएगा।
अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 20-21 मेें प्रदेश में अप्रधान खनिज के 401 प्लॉटों की नीलामी की गई है। इसमें सर्वाधिक एसएमई जोधपुर कार्यालय के 115, एसएमई अजमेर के 82 राजसमंद के 55 व अन्य अन्य कार्यालयों के अप्रधान खनिज के प्लाटों की सफल नीलामी हुई है। उन्होेंने बताया कि प्रधान खनिजों की नीलामी में भी उल्लेखनीय प्रयास किए गए हैं।
