जयपुर। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम प्रबन्धन द्वारा बस संचालन के अतिरिक्त गैर संचालन आय में बढ़ोतरी करने के लिये सभी आगारों, कार्यशालाओं और बस स्टैण्डों की खाली पड़ी जमीनों पर पैट्रोल व डीजल पम्प, सीएनजी स्टेशन एवं इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए सरकारी तेल कम्पनियों को लीज—रेन्ट पर भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।
रोडवेज मुख्यालय से जारी निर्देशों के अनुसार सरकारी तेल कम्पनियां आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल को लीज रेन्ट (किराया) के आधार पर पैट्रोल व डीजल पम्प, सीएनजी स्टेशन एवं इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन रिटेल आउटलेट लगाये जाने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।
रोडवेज 19 वर्ष 11 माह के लिए भूमि लीज पर देगा। उक्त भूमि का किराया सार्वजनिक निर्माण विभाग के नियमानुसार प्रतिवर्गमीटर वर्तमान डीएलसी दर के 9 प्रतिशत वार्षिक के आधार पर निर्धारित किया जाएगा और प्रतिवर्ष किराया राशि में 3 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि की जाएगी। जानकारी के अनुसार प्रबंधन ने लंबे समय से घाटे में चल रही राजस्थान रोडवेज की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए यह निर्णय लिया है। रोडवेज की आर्थिक स्थितियों को सुधारने के लिए प्रबंधन की ओर से लगातार नवाचार किए जा रहे हैं, जिसका फायदा आने वाले समय में देखने को मिल सकेगा।
