केरल हाईकोर्ट ने मुनंबम वक्फ भूमि विवाद की जांच के लिए आयोग नियुक्त करने के सरकार के अधिकार पर सवाल उठाया

तिरुअनंतपुरम। शनिवार को केरल हाईकोर्ट ने मुनंबम भूमि विवाद की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा आयोग नियुक्त करने के अधिकार पर सवाल उठाया, क्योंकि यह मामला पहले ही न्यायालय के फैसलों के जरिए सुलझाया जा चुका है।
न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस की एकल पीठ ने केरल वक्फ संरक्षण वेधि (वक्फ संपत्तियों की रक्षा के लिए कार्यरत एक पंजीकृत संस्था) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या ऐसा आयोग पहले के न्यायिक निर्णयों के विपरीत निष्कर्ष पर पहुंच सकता है।
“क्या एक आयोग, जिसे पहले ही दीवानी अदालत के फैसले और उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत निपटाए गए मामले पर नियुक्त किया गया है, किसी भिन्न निष्कर्ष पर पहुंच सकता है और मामले को फिर से विवादास्पद बना सकता है?” अदालत ने पूछा।
अदालत की टिप्पणियां:
• आयोग, जिसे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सी.एन. रामचंद्रन नायर की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया है, के गठन में ठोस आधार नहीं दिखाई देता।
• “इस आयोग की नियुक्ति के आदेश में सही सोच का अभाव है। यह महज दिखावा प्रतीत होता है। क्या राज्य सरकार को ऐसा आयोग नियुक्त करने का अधिकार है?” अदालत ने सवाल किया।
• अदालत ने यह भी कहा कि यह एक स्थापित सिद्धांत है कि एक बार जब किसी संपत्ति का शीर्षक या अधिकार तय हो जाता है, तो किसी अन्य न्यायालय, यहां तक कि उच्च न्यायालय, को उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता।
मामले का सारांश:
मुनंबम की 104 एकड़ भूमि, जिसे वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्ति घोषित किया है, पहले ही न्यायिक आदेशों के तहत स्पष्ट की जा चुकी है। अदालत ने कहा कि इस भूमि को आयोग की जांच के दायरे में शामिल करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
राज्य सरकार का पक्ष रखने वाले वकील ने तर्क दिया कि यह आयोग केवल एक तथ्य-खोज निकाय है। इस पर अदालत ने सवाल किया कि क्या ऐसा निकाय न्यायालय द्वारा पहले से तय मामलों की फिर से जांच कर सकता है।
याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि यह भूमि वक्फ संपत्ति के रूप में सूचीबद्ध है और दीवानी अदालत और उच्च न्यायालय के फैसलों द्वारा इसकी स्थिति की पुष्टि की गई है।
पृष्ठभूमि:
• विवाद की शुरुआत 2019 में हुई, जब वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि यह भूमि 1950 में सिद्दीक सैत द्वारा कोझिकोड के फारूक कॉलेज को दान की गई वक्फ संपत्ति है।
• 2022 में, स्थानीय निवासियों को भूमि कर चुकाने से रोक दिया गया।
• विरोध प्रदर्शन के बाद, केरल सरकार ने उन्हें कर चुकाने की अनुमति दी, जिसे बाद में वक्फ संरक्षण समिति ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।
• मुनंबम के लगभग 800 परिवार, जिनमें 600 ईसाई, और शेष हिंदू व मुस्लिम शामिल हैं, वक्फ बोर्ड के दावों के कारण बेदखली के खतरे का सामना कर रहे हैं।
आयोग का गठन और अगली सुनवाई:
• केरल सरकार ने 22 नवंबर, 2023 को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक के बाद न्यायिक आयोग का गठन किया।
• आयोग का कार्य विवाद का “स्थायी समाधान” खोजना है।
• मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी।