सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार, 12 जनवरी को कृषि कानूनों को लेकर सुनवाई की और इन कानूनों के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। इसके अलावा न्यायालय ने किसानों से बातचीत के लिए चार सदस्यों वाली एक समिति जो कृषि कानूनों के पक्ष और विपक्ष के लोगों से वार्ता करेगी और दो महीने में […]
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कुछ दिनों में ही मिलेगा प्रिंट संस्करण किसानों की बहुप्रतीक्षित मासिक पत्रिका “किसान सरोकार” का डिजिटल संस्करण बाजार में लांच कर दिया गया है। इस पत्रिका का प्रिंट संस्करण भी अगले तीन – चार दिनों में ही बाजार में उपलब्ध हो जाएगा। किसानों को हमेशा वोट बैंक ही समझा गया इस अवसर पर पत्रिका के […]
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शुक्रवार, 8 जनवरी को किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच बीते 44 दिनों से बना गतिरोध समाप्त होने की उम्मीद थी। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में हालांकि वार्ता तो हुई लेकिन किसान संगठन के नेता तीनों कृषि कानूनों को रद्द किये जाने की मांग पर और सरकार इन कानूनों को रद्द न किये […]
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नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सोमवार, 4 जनवरी को करीब दो बजे किसानों और केंद्र सरकार के बीच शुरू हुई 8वें दौर की बातचीत एक बार फिर बेनतीजा समाप्त गई । किसान संगठनो के नेता तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े रहे और सरकार ने इस मामले पर अपना रुख […]
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यद्यपि तीनों नये कृषि कानूनों को रद्द करने की शर्त के साथ किसान संगठनों के नेता सरकार के साथ बातचीत के लिए नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन पहुंचे थे। दोपहर करीब दो बजे शुरू हुई वार्ता करीब पांच घंटों तक चली। इस वार्ता में केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, […]
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तीनों नये कृषि कानूनों को रद्द किये जाने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन आज, मंगलवार 29 दिसम्बर को भी जारी रहा। तीखी ठंडी हवाओं के बीच किसान दिल्ली में प्रवेश की सीमाओं पर अब भी प्रदर्शन कर रहे हैं। यद्यपि 29 दिसम्बर को ही किसानों और सरकार के बीच वार्ता होनी थी लेकिन […]
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दिल्ली में प्रवेश की सीमाओं पर किसानों का धरना-प्रदर्शन जारी है। अलबत्ता वे केंद्र सरकार के साथ 29 दिसम्बर को एक फिर चर्चा के लिए तैयार हैं लेकिन वे इस बात पर जरूर अड़े हुए हैं कि तीनों नये कृषि कानूनों को रद्द किया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी दी जाए। प्रमुख […]
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नये कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान अड़े हुए हैं और दिल्ली में प्रवेश सीमाओं पर उनका धरना-प्रदर्शन जारी है। उधर, केंद्र सरकार इन कानूनों को रद्द करने की बजाय इनमें आवश्यक संशोधन की बात कर रही है। किसानों और सरकार के बीच छह दौर की वार्ता हो चुकी है लेकिन […]
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दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार, 25 दिसम्बर को छह राज्यों के किसानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये संवाद किया। इस दौरान उन्होंने तीनों नये कृषि कानूनों की मांग पर अड़े किसानों और सरकार के बीच बने गतिरोध की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेंकने वाले दलों को दोषी […]
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देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार, 25 दिसम्बर को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत किसानों को दी जाने वाली वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी करेंगे। इस तरह पीएम मोदी 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के खातों में 18 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित करने वाले हैं। भारतीय […]
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