जयपुर। चार साल तक विपक्षी दल भाजपा राजस्थान सरकार पर आरोप लगाता रहा है कि सरकार के संरक्षण में अवैध खनन माफिया प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करते रहे, लेकिन सरकार को अब चार साल बाद अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की याद आ रही है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम डॉ. सुबोध अग्रवाल ने चंबल अभयारण्य क्षेत्र में बजरी के अवैध खनन व परिवहन पर प्रभावी रोकथाम के निर्देश देते हुए माइंस, पुलिस, वन व संबंधित विभागों को संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया के राज्य सरकार अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है।
अग्रवाल ने शुक्रवार को धौलपुर में जिला कलक्टर, पुलिस प्रशासन, धौलपुर और भरतपुर के माइंस विभाग के अधिकारियों, वन विभाग सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की देखरेख में यह अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशन और प्रयासाेंं से बंशीपहाड़पुर मेंं वैध खनन आरंभ हो सका है और राममंदिर के लिए वैध खनन से पत्थर मिलने लगा है। अवैध खनन गतिविधियों पर रोक के लिए कार्यवाही करते समय बड़ी मशीनों आदि की जब्ती की कार्यवाही सहित ठोस कार्यवाही की जाए ताकि अवैध गतिविधियां करने वाले निरुत्साहित हो सकें।
डॉ. अग्रवाल ने राजस्व लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति, एमनेस्टी योजना में वसूली के ठोस कदम उठाने, सिलिकोसिस उन्मूलन के लिए अवेयरनेस व चिकित्सा शिविर आयोजित कराने और माइनिंग सुरक्षा मापदण्डों की पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
इससे पहले डा. अग्रवाल ने भरतपुर में भरतपुर जिला कलक्टर आलोक रंजन और जिले के माइनिंग व संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर भरतपुर व रुपवास में खनन गतिविधियों के संबंध में विस्तार से चर्चा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में धौलपुर जिला कलक्टर अनिल कुमार अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह, एसएमई भरतपुर अविनाश कुलदीप, एमई धौलपुर मुकेश मंगल, एमई भरतपुर रामनिवास मंगल, अतिरिक्त जिला कलक्टर सुदर्शन तोमर, उप वन संरक्षण किशोर गुप्ता, उप वन संरक्षक वन्यजीव अनिल यादव सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
