खनन सुरक्षा मानकों की पालना के लिए 23 जनवरी से चलेगा राज्यव्यापी अभियान
जयपुर। विधानसभा चुनावों का समय जैसे-जैसे पास आता जा रहा है, वैसे-वैसे ही सरकार को लोगों की समस्याओं का ध्यान आता जा रहा है। अब बारी है खान श्रमिकों की। खान श्रमिकों की सबसे बड़ी समस्या खनन सुरक्षा मानक है और कई दशकों से यह समस्या चली आ रही है, लेकिन चुनाव आते ही इस समस्या पर बातचीत होने लगती है और चुनाव होते ही चार सालों तक इस समस्याओं को भुला दिया जाता है।
राजस्थान में आगामी 23 जनवरी से प्रदेश में अभियान चलाकर खनन सुरक्षा मानकों की शतप्रतिशत पालना सुनिश्चित की जाएगी। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा मानकों की पालना नहीं पाने जाने पर कार्य बंद कराने तक के सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।
अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम डाॅ. सुबोध अग्रवाल ने गुरूवार को सचिवालय में माइंस विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत माइंस सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित कराने और सिलिकोसिस को लेकर अत्यधिक संवेदनशील और गंभीर है। मुख्यमंत्री गहलोत ने पिछले दिनों चिंतन शिविर के दौरान सुरक्षित खनन, संरक्षण एवं सिलिकोसिस बीमारी पर चिंता व्यक्त करते हुए अवेयरनेस की आवश्यकता प्रतिपादित की थी। उन्होंने बताया कि सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित होने से खनन के कारण होने वाली बीमारियों से बचाव के साथ ही खनन दुर्घटनाओं पर कारगर रोक संभव है।
डाॅ. अग्रवाल ने कहा कि राज्य में बंद पड़ी व कार्य नहीं कर रही माइंस की लीज नियामानुसार रद्द करने की कार्यवाही कर पुनः आॅक्शन किया जाएगा ताकि इन माइंस में खनिज उत्पादन आरंभ होने के साथ ही राजस्व व रोजगार के अवसर बढ़ सके। उन्होंने इस तरह की माइंस की लीज को रद्द करने की आवश्यक औपचारिकता प्राथमिकता से पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने सिलिकोसिस के कारणों का अध्ययन करने के भी निर्देश दिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि खनिज गतिविधियों से इतर भी सिलिकोसिस के अन्य कारक क्या है, ताकि सिलिकोसिस उन्मूलन की समग्र योजना बन सके।
डाॅ. अग्रवाल ने बताया कि इस साल मेजर व माइनर खनिज ब्लाॅकों की नीलामी का नया रिकाॅर्ड बनाया जाएगा ताकि प्रदेश में अवैध खनन को रोका जा सकें। उन्होंने विधान सभा के लंबित प्रश्नों के उत्तर प्राथमिकता से भिजवाने, संपर्क पोर्टल व अन्य प्रकरणों के प्राथमिकता से निस्तारण के निर्देश दिए।
निदेशक माइंस संदेश नायक ने बताया कि 23 जनवरी से आरंभ होने वाले अभियान के विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। विभाग के फील्ड अधिकारियों को खनिज लीजों पर जाकर सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित करानी होगी। नायक ने बताया कि माइंस विभाग द्वारा राजस्व अर्जन में नया रिकाॅर्ड बनाया जा रहा हैं वहीं राज्य सरकार की एमनेस्टी योजना में भी उल्लेखनीय कार्यवाही हुई है। उन्होंने बताया कि अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ तेजी लाई गई है और कार्यवाहियां जारी है।
