जयपुर

राजस्थान रोडवेज में पुलिस-एसीबी पर ब्रेक की मांग उठी

जयपुर। आरएसआरटीसी ऑफिसर्स ऐसोसिएशन की ओर से गुरुवार को रोडवेज सीएमडी को ज्ञापन देकर गृह विभाग द्वारा दिनांक 19 अप्रेल, 2022 को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के कर्मियों को साधारण एवं एक्सप्रेस बसों में मात्र 300 रुपए प्रतिमाह असीमित यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाने के आदेश को निरस्त करने की मांग की है।

ज्ञापन में कहा गया है कि राजस्थान पुलिस के कर्मियों को साधारण एवं एक्सप्रेस बसों में मात्र 300 रुपए प्रतिमाह (200 रुपए पुलिसकर्मी व 100 रुपए राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा वहन) में असीमित यात्रा सुविधा जनवरी, 2021 से उपलब्ध करवाये जाने पर प्रतिमाह कई करोड़ के राजस्व का नुकसान राजस्थान रोडवेज को हो रहा है तथा इस सम्बन्ध में एसोसिएशन कई बार अवगत करा चुकी है।

राजस्थान रोडवेज को अगस्त-2021 से पुलिस विभाग के कर्मियों को असीमित यात्रा उपलब्ध कराने से राजस्थान रोडवेज को अभी तक करोडों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है और अब भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के कर्मियों को असीमित यात्रा उपलब्ध कराने पर अपूर्णीय राजस्व का नुकसान होगा। राजस्थान पुलिस एवं भ्रष्टाचार निरोधक विभाग राजस्थान रोडवेज को भारी नुकसान पहुंचाकर अपना यात्रा भत्ता व्यय बचाना चाह रहे है।

राजस्थान पुलिस एवं भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के कर्मियों द्वारा एक बस में असीमित सीटों पर यात्रा करने से नियमित यात्रियों को भी परेशानी होगी और राजस्थान रोडवेज को भी करोड़ों रूपये का नुकसान होगा। इसके लिये सीएमडी को गंभीरतापूर्वक विचार कर आदेश निरस्त करने के लिये कहा गया है।

एसोसिएशन द्वारा सीएमडी को अवगत कराया है कि राजस्थान रोडवेज की वर्तमान स्थिति में 4500 से घटकर 2500 बसे रह गई है। निगम मण्डल द्वारा 550 बस नई खरीद का निर्णय करने के बाद भी संभव नहीं हो पा रहा है। दिन-प्रतिदिन के व्यय के लिए 500 करोड़ का ऋण लिया जा चुका है तथा रोडवेज कर्मियों को राज्य सरकार के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी दिक्कत आ रही है।

एसोसिएशन द्वारा ज्ञापन में जनघोषणा पत्र के अनुरूप बसों की संख्या व मार्गो की संख्या में वृद्धि तथा निगम को सुदृढ करने के लिये रोडवेज प्रबन्धन द्वारा राज्य सरकार से अविलम्ब 1000 बसें खरीदने के लिये 300 करोड़ उपलब्ध कराने, वार्षिक अनुदान 200 से 300 करोड़ करने तथा आरटीडीआईएफ से स्वायत्त शासन व परिवहन में अनुपात राशि में परिवर्तन कर 50-50 अनुपात में राशि करने की मांग करनी चाहिए।

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