प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर मुख्यमंत्री गहलोत ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा
जयपुर। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर लगातार भाजपा के निशाने पर रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को एक बार िफर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करके कानून व्यवस्था की समीक्षा की और उन्हें कार्यप्रणाली में सुधार लाने की चेतावनी देते हुए महत्वपूर्ण आदेश भी दिए।
गहलोत ने अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुलिस महानिरीक्षकों एवं जिला पुलिस अधीक्षकों की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान गहलोत ने कहा कि बिना किसी दबाव के कानून की पालना सुनिश्चित करते हुए पुलिस अपना इकबाल कायम करे ताकि अपराधियों में खौफ पैदा हो।
गहलोत ने कहा कि पुलिस महकमे का कार्य अत्यन्त चुनौतीपूर्ण है तथा पुलिसकर्मियों से कई जिम्मेदारियां भी जुडी हुई हैं। पुलिस को इन जिम्मेदारियों का निर्वहन संवेदनशीलता के साथ करना होगा। पुलिस की कार्य प्रणाली के बारे में आम जन की धारणा को बदलने और पुलिस का इकबाल कायम करने में जिला पुलिस अधीक्षकों की भूमिका काफी अहम है। निचले स्तर तक कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ बनाने में एसपी अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करें।
उन्होंने निर्देश दिए कि जिलों में थाने, चौकी स्तर तक मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए व प्रो-एक्टिव पुलिसिंग से प्रभावी अपराध नियंत्रण हो। उन्होंने ठगी, ड्रग्स व नशीली दवाइयों के अवैध कारोबार,राजमार्गों पर बढ़ रहे अपराध,विभिन्न गिरोह द्वारा किए जा रहे संगठित अपराधों के मामलों में भी प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
गहलोत ने कहा कि अपनी पीड़ा लेकर थाने में आए फरियादी की वेदना को समझते हुए पुलिस अधिकारी संवेदनशील होकर उसकी मदद करें, ताकि उसे त्वरित न्याय मिल सके। एसपी, एएसपी स्तर के अधिकारी नियमित रात्रि गश्त करें। गंभीर अपराधों के मामले में उच्च स्तर के अधिकारी स्वयं मौके पर जाकर उचित तफ्तीश सुनिश्चित करें। पुलिस में टीम भावना कायम करने,सिपाहियों का मनोबल बढ़ाने हेतु पुलिस अधीक्षकों को पुलिस लाइन की परेड में शामिल होने के निर्देश दिए।
कई जगह अपराधी किस्म के लोगों द्वारा अवैध नाके लगाकर वसूली करने की शिकायतें आई हैं, यह काफी गंभीर है और इससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगे हैं। बजरी एवं अवैध खनन के मामलों में पुलिस की और सक्रियता की आवश्यकता है।उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि संवेदनशील मामलों में मीडिया को वास्तविक स्थिति से तुरंत अवगत कराएं, ताकि अफवाहों से कानून-व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगडे़।
सहन नहीं होगा कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार
गहलोत ने बाड़ी, धौलपुर में बिजली विभाग के इंजिनियर के साथ मारपीट की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि यदि अपनी ड्यूटी कर रहे सरकारी कर्मचारियों से इस तरह का व्यवहार किया जाएगा तो वे अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे?
एंटी चीटिंग सेल को दी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति
गहलोत ने इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता को रोकने के लिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में गठित विशेष अनुसंधान इकाई एन्टी चीटिंग सेल (एग्जामिनेशन फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन यूनिट) के लिए 9 पदों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी है।
इस यूनिट में एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एक पुलिस निरीक्षक एवं एक पुलिस उप निरीक्षक सहित कुल 9 पदों और वाहन सहित अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की है।
राज्य बजट 2022-23 में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता रोकने के लिए इस एन्टी चीटिंग सेल के गठन की घोषणा की थी। इस इकाई के गठन से प्रदेश में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक होने, नकल सहित अन्य अनियमितताओं को रोकने में मदद मिलेगी एवं इनसे संबंधित प्रकरणों में प्रभावी तफ्तीश कर अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने में सहायता मिलेगी।
