40 centers of Charter signing campaign launched in Jaipur, 1 thousand parents signed

जयपुर में अधिकार पत्र हस्ताक्षर अभियान के 40 केंद्र किए लांच, 1 हजार अभिभावकों ने किए हस्ताक्षर

जयपुर

जयपुर। एक तरफ स्कूल फीस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम आदेश आने बाद सुनवाई शुरू हुई वही दूसरी तरफ संयुक्त अभिभावक संघ ने अधिकार पत्र हस्ताक्षर अभियान को जयपुर के 40 केंद्रों पर लॉन्च कर दिया। संयुक्त अभिभावक संघ प्रदेशभर में इस मुहिम को चलाने की योजना बना रही है, जिसमे प्रदेशभर में 2000 केंद्र स्थापित कर 1 लाख से अधिक अभिभावकों को इस मुहिम से जोड़ने का लक्ष्य रखा है।

सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल, प्रदेश प्रवक्ता एवं जयपुर संभाग प्रभारी अभिषेक जैन बिट्टू, प्रदेश संयुक्त मंत्री मनोज जसवानी और एक्टिव पेरेंट्स एसोसिएशन अध्यक्ष मनीष शर्मा ने नंदपुरी बाजार, हवासड़क और सुधासागर कॉलोनी, मालवीय नगर पर अभिभावकों के प्रतिष्ठानों से इस अभियान को लांच किया। इस दौरान पहले दिन इन सभी केंद्रों पर 1 हजार से अधिक अभिभावक जुटे और अधिकार पत्रों पर हस्ताक्षर किए।

अभियान प्रभारी और प्रदेश संयुक्त मंत्री मनोज जसवानी ने कहा कि संयुक्त अभिभावक संघ स्कूलों की जबर्दस्ती लूट से पीड़ित हो रहे अभिभावकों की पीड़ाओं को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने के लिए इस अभियान को गति दे रही है। आज न्यायपालिका इतनी महंगी हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हायर करना किसी भी अभिभावक के बस में नही है। प्रत्येक अभिभावक को राहत दिलाने एवं न्याय पाने के उद्देय को लेकर संयुक्त अभिभावक संघ ने अधिकार पत्र हस्ताक्षर अभियान चलाकर प्रत्येक अभिभावक की बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

अब तक शिविर लगाकर अभिभावकों को इस अभियान से जोड़ा जा रहा था अब अभिभावकों को आने-जाने में कोई असुविधा ना हो इसको लेकर शहरभर में 40 केंद्र बनाये गए है। जहां पर अभिभावक पहुंचकर अपने-अपने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर कर जमा करवा सकते है। अगले कुछ दिनों में इनकी संख्या दोगुनी करने का प्रयास किया जाएगा।

जयपुर जिला अध्यक्ष युवराज हसीजा ने बताया कि इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से सीधे न्याय की गुहार लगाई जाएगी। साथ ही संयुक्त अभिभावक संघ सीनियर एडवोकेट हायर कर अभिभावकों का पक्ष पुरजोर तरीके से रखेगा। इसके लिए अभिभावकों को कोई फीस नही देनी होगी, संयुक्त अभिभावक संघ स्वयं के स्तर पर संसाधन जुटाकर अभिभावकों का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखेगा।

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