राजस्थान में मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे के लिए लंबे से प्रतीक्षा की जा रही थी सो अब यह प्रतीक्षा दूर करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्यपाल कलराज मिश्र की अनुमति के बाद मंत्रिमंडल के सदस्यों में विभागों का बंटवारा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की कॉन्फ्रेंस के लिए जयपुर पधारे हुए थे। इसी दौरान शुक्रवार 5 जनवरी 2-24 को मुख्यमंत्री भजनलाल ने विभाग के बंटवारे का प्रस्ताव राज्यपाल कलराज मिश्र को भेजा जिसे उन्होंने अनुमोदित कर दिया। इस तरह राज्य में मंत्रिमंडल का गठन हो गया।
उल्लेखनीय है कि 15 दिसंबर 2023 को उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी और उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा के साथ राज्य के मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद भजनलाल ने 30 दिसंबर को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था। इसके छह दिन बाद शुक्रवार को उन्होंने मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच विभागों का बंटवारा किया। इस बंटवारे के मुकाबिक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने पास गृह, आबकारी, माइनिंग, सूचना एवं जनसंपर्क और कार्मिक विभाग अपने पास रखे हैं। उन्होंने वित्त सहित अन्य बड़े विभागों का बंटवारा किया है।
मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी को सरकार का सबसे महत्वपूर्ण वित्त विभाग सौंपने के साथ ही उन्हें पर्यटन, कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के साथ सार्वजनिक निर्माण (पीडब्ल्यूडी) विभाग भी दिया है। दूसरे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा और परिवहन विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। पूर्व राज्यसभा सांसद और केबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा को कृषि मंत्री बनाया गया है जबकि कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को उद्योग विभाग दिया गया है।
किरोड़ी लाल मीणा को कृषि एवं उद्यानिकी विभाग ग्रामीण विकास विभाग के साथ आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जन अभियोग निराकरण विभाग भी सौंपा गया है। इसी तरह कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के साथ सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, युवा मामले और खेल विभाग, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, सैनिक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।
गजेंद्र सिंह खींवसर को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है। इसी तरह मदन दिलावर को विद्यालय शिक्षा विभाग (स्कूल एजुकेशन), पंचायती राज विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग, कन्हैयालाल चौधरी को जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी (पीएचईडी ) विभाग, भूजल विभाग, जोगाराम पटेल को संसदीय कार्य विभाग, विधि एवं विधिक कार्य विभाग और विधि परामर्श कार्यालय, न्याय विभाग, सुरेश सिंह रावत को जल संसाधन विभाग, जल संसाधन आयोजना विभाग, अविनाश गहलोत को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की जिम्मेदारी दी गयी है। इसी तरह सुमित गोदारा को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उपभोक्ता मामले विभाग, जोराराम कुमावत को पशुपालन एवं डेयरी विभाग, गोपालन विभाग, देवस्थान विभाग, बाबूलाल खराड़ी को जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, गृह रक्षा विभाग और हेमंत मीणा को राजस्व विभाग, उपनिवेशन विभाग सौंपा गया है।
मुख्यमंत्री भजन लाल ने स्वतंत्र प्रभार वाले पांच राज्यमंत्री बनाये हैं। इनमें करणपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को कृषि विपणन विभाग, कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, इंदिरा गांधी नहर विभाग, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, संजय शर्मा को वन विभाग, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, गौतम कुमार को सहकारिता विभाग, नागरिक उद्यान विभाग, झाबर सिंह खर्रा को नगरीय विकास विभाग, स्वायत शासन विभाग और हीरालाल नागर को ऊर्जा विभाग सौंपा गया है।
इनके अलावा पांच राज्य मंत्री भी बनाये हैं जिन्हें सहयोगी मंत्री के तौर पर काम करना होगा। इनमें से ओटाराम देवासी को पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, डॉ. मंजू बाघमार को सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल अधिकारिता विभाग, विजय सिंह चौधरी को राजस्व विभाग, उपनिवेशन विभाग, सैनिक कल्याण विभाग, कृष्ण कुमार के के बिश्नोई को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, युवा मामले और खेल विभाग, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, नीति निर्धारण विभाग और जोरावर सिंह बेढम को गृह विभाग, गोपालन विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मत्स्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।