भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का देश की जीडीपी में 60 अरब डॉलर का योगदान

बीते दस वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष और परोक्ष तरीके से भारतीय अंतरिक्ष सेक्टर ने देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 60 अरब डॉलर का योगदान किया है। इसके अलावा इंडियन स्पेस सेक्टर में 47 लाख से ज्यादा नौकरियों के अवसर भी बने हैं। इकोन वन एंड यूरोकंसल्ट की रिपोर्ट जो ‘सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट एनालिसिस ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम’ नाम से तैयार की गयी है, उसमें भारतीय अतरिक्ष क्षेत्र के योगदान का खुलासा हुआ है।
भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की अगुवाई में संचालित किया जाता है। इकोन वन एंड यूरोकंसल्ट की रिपोर्ट के अनुसार भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने बहुत ऊंची छलाई लगाई है। इस रिपोर्ट में देश में अंतरिक्ष के क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों का आकलन किया गया है। इसमें बताया गया है कि इनसे देश को कितना फायदा हुआ है। ने
इस रिपोर्ट के अनुसार इसरो (ISRO) की अगुवाई में चलने वाला भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम (Indian Space Program) काफी कम खर्च में बड़े नतीजे देने के लिए जाना जाता है। दूसरे देशों की स्पेस एजेंसियों के मुकाबले इसरो का बजट काफी कम है। इसके बावजूद अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसने बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। उदाहरण के लिए मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान (Mangalyan) पर सिर्फ 7.4 करोड़ डॉलर खर्च हुए थे। यह दूसरे देशों में इसी तरह के मिशन पर होने वाले खर्च का बहुत छोटा हिस्सा है।
जीडीपी में 60 अरब डॉलर का योगदान
इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले एक दशक में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से भारतीय अंतरिक्ष सेक्टर ने देश की जीडीपी में 60 अरब डॉलर का योगदान किया है। इसके अलावा इंडियन स्पेस सेक्टर में 47 लाख से ज्यादा नौकरियों के मौके बने हैं। एक अनुमान के मुताबिक, इंडिया स्पेस सेक्टर में सरकारी और प्राइवेट कंपनियों में 96,000 लोग काम करते हैं। इस रिपोर्ट में स्पेस सेक्टर के इंडियन इकोनॉमी पर पड़ने वाले असर के अलावा उसके सामाजिक असर के बारे में भी बताया गया है।
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है और इंडिया के लीडरशिप पॉजिशन में आने में मदद की है। प्रतिस्पर्धा और बाजार तक पहुंच के मामले में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का असर निचले स्तर का रहा है। इसकी वजह यह है कि पिछले एक दशक से नेशनल स्पेस प्रोग्राम पर राजनीतिक असर रहा है। लेकिन, इसमें बदलाव आने की संभावना है।
ये चुनौतियां दूर हुई तो बढ़ेगी रफ्तार
इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश से हर डॉलर के रेवेन्यू से इंडियन इकोनॉमी के लिए अतिरिक्त 2.54 डॉलर हासिल हुए हैं। हालांकि, रेगुलेटरी, फाइनेंसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट कॉन्टेक्स्ट, वर्कफोर्स आदि को इंडियन स्पेस सेक्टर के लिए बड़ी चुनौती बताया गया है। इसमें कहा गया है कि रेगुलेटरी रिफॉर्म्स हुए है लेकिन अभी उनका पूरा असर देखने को नहीं मिला है।