राजस्थानः पीएम स्वनिधि योजना के तहत सभी जिलों में 18 नवम्बर से 2 दिसंबर तक ‘स्वनिधि भी, सम्मान भी’ पखवाड़ा हो रहा आयोजित

जयपुर। पीएम स्वनिधि (स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि) योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को दिलाने के लिए सभी नगरीय निकायों एवं बैंकों में 18 नवम्बर से 2 दिसम्बर 2024 तक ‘स्वनिधि भी स्वाभिमान भी’ पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान राज्य के विभिन्न नगर निकायों एवं बैंकों में कैंपों का आयोजन किया जा रहा है, जहां स्ट्रीट वेंडर्स के ऋण आवेदनों से संबंधित समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा, साथ ही नए आवेदन भी लिये जाएंगे।
पखवाड़े के सफल आयोजन के लिए राजस्थान में प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग राजेश यादव की अध्यक्षता में विभाग मुख्यालय पर प्रदेश के प्रमुख बैंकों के राज्य एवं क्षेत्र स्तरीय प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। प्रमुख शासन सचिव ने बैठक में बैंक स्तर पर ऐसे स्वीकृत लंबित आवेदन पत्र जिन पर ऋण वितरण नहीं किया गया है और बैंक स्तर पर लंबित आवेदनों को लेकर बैंक प्रतिनिधियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि बैंक स्तर पर लगभग 74 हजार आवेदन पत्र लंबित हैं जिन्हें या तो स्वीकृत किया जा चुका है लेकिन ऋण वितरण किया जाना लंबित हैं अथवा आवेदन पत्र स्वीकृत किए जाने हैं। उन्होंने कहा कि इन लंबित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण कर स्ट्रीट वेंडर्स को जल्द से जल्द ऋण वितरण सुनिश्चित किया जाए।
प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि लगभग एक लाख 72 हजार प्राप्त आवेदनों में से लगभग 71 हजार आवेदनकर्ताओं को स्वनिधि से समृद्धि के अंतर्गत केंद्र सरकार की विभिन्न 8 लाभकारी योजनाओं से जोड़ा गया है।उन्होंने बैंक प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि शेष रहे लगभग एक लाख स्वनिधि लाभार्थियों को भी शीघ्र ही केंद्र सरकार की योजनाओं से जोड़ने के प्रयास किए जाएं। इसके लिए लाभार्थियों के मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से जानकारी दी जाए। उल्लेखनीय है कि स्वनिधि से समृद्धि के अंतर्गत पीएम स्वनिधि लाभार्थियों एवं उनके परिवारों को केंद्र सरकार की आठ प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाता है।
डिजिटल ट्रांजेक्शन को मिले बढ़ावा
इस दौरान यादव ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजनान्तर्गत लगभग एक लाख स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा यूपीआई के माध्यम से डिजिटल लेनदेन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शेष रहे 78 हजार लाभार्थियों को भी डिजिटल प्लेटफार्म के उपयोग के लिए जागरूक किया जाए। उन्होंने सभी बैंक प्रतिनिधियों से डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने का आग्रह किया। उन्होंने बैंक प्रतिनिधियों से स्वनिधि भी स्वाभिमान भी पखवाड़े के सफल आयोजन का भी आह्वान किया।
प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि 15 दिसंबर को राज्य सरकार के कार्यकाल के एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सभी बैंक कम से कम 18 हजार लाभार्थियों को ऋण वितरण करना सुनिश्चितकरें। इसके लिए सभी बैंकों के लिए लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं।
बैठक को संबोधित करते हुए निदेशक एवं विशिष्ट सचिव कुमार पाल गौतम ने कहा कि नगर निकाय परिसर में आयोजित होने वाले कैंप के दौरान बैंक प्रतिनिधि उपस्थित रहें ताकि ऋण लेने वालों को बैंकों के चक्कर न लगाने पड़े और उनके सभी काम कैंप में ही हो जाएं। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा चिन्हित लाभार्थियों को ऋण देने में देरी न की जाए। उन्होंने कहा कि कैंप के दौरान आने वाले नए आवेदनकर्ताओं को स्वीकृति एवं ऋण वितरण के कार्य में भी देरी नहीं की जानी चाहिए।
बैठक में प्रदेश के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत 18 नवम्बर से 2 दिसम्बर, 2024 तक ‘स्वनिधि भी, स्वाभिमान भी’ पखवाड़े के दौरान प्रदेशभर में जिला स्तरीय केम्प लगाये जाऐंगे, जिसमें पीएम स्वनिधि योजना के अन्तर्गत आने वाले लाभार्थियों की ऋण समस्याओं का समाधान किया जायेगा। साथ ही नई आवेदनकर्ताओं के ऋण आवेदनों को स्वीकृत कर ऋण वितरित किए जाएंगे। कोविड-19 के दौरान शुरू की गई यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक संबल प्रदान करने की केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना है। इस योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स एवं छोटे कारोबारियों को पहली बार में 10 हजार की ऋण राशि उपलब्ध कराई जाती है। जो लाभार्थी समय पर ऋण राशि का पुनर्भुगतान कर देते हैं उन्हें ऋण राशि पर प्रतिवर्ष 7 फ़ीसदी सब्सिडी भी दी जाती है और दूसरी बार ऋण लेने पर 20 हजार रुपए एवं तीसरी बार ऋण लेने पर 50 हजार रुपए की राशि ऋण के रूप में दी जाती है। इस योजना के माध्यम से डिजिटल ट्रांजेक्शन करने पर लाभार्थी को प्रतिवर्ष 1200 रुपए की अतिरिक्त राशि भी दी जाती है।