डाक्यूमेंट में शहरों के विकास के लिए किए 40 महत्वपूर्ण वादे
जयपुर। भारतीय जनता पार्टी ने जयपुर, जोधपुर एवं कोटा नगर निगम चुनावों को लेकर एक विजन डाक्यूमेंट जारी किया है। डाक्यूमेंट में शहरों के विकास के लिए 40 महत्वपूर्ण वादे किए गए हैं। केन्द्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में वजन डाक्यूमेन्ट (संकल्प-पत्र) जारी किया।
भाजपा ने शहरों के विकास को लेकर विजन डाक्यूमेन्ट वादा किया है कि प्रत्येक नगर निगम को आत्मनिर्भर और रोल मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा, कोरोना काल में विद्यार्थियों की फीस माफ करने वाले स्कूलों को प्रोपर्टी टैक्स से छूट, कोरोनाकाल का बिजली बिल माफ कराया जाएगा, प्रत्येक कॉलोनी में सड़क, प्रत्येक वार्ड में सामुदायिक भवन एवं पार्क विकसित किए जाएंगे, जयपुर समारोह पुन: प्रारम्भ किया जाएगा, सांस्कतिक पारम्परिक विधाओं के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
नगरीय बस सेवाओं के किराए में कमी एवं ई-बस का संचालन किया जाएगा, सीनियर सिटीजन को मुफ्त यात्रा का लाभ दिया जाएगा, महिलाओं को यात्रा शुल्क में रियायत दी जाएगी, प्रत्येक वार्ड में कार्यालयों की स्थापना ऑनलाइन व्यवस्थाओं का संचालन, स्थानीय समितियों (पीडब्ल्यूडी) व मौहल्ला विकास समितियों के आवश्यकताओं के अनुसार एवं अनुरूप विकास कार्य होंगे, नए मास्टर प्लान में व्यावसायिक एवं रिहायशी कॉलोनियों को सुव्यवस्थित कर मास्टर प्लान 2025 में शामिल कराया जाएगा, जिससे आम आदमी को राहत प्राप्त होगी।
प्रत्येक जोन को सुपर सकिंग मशीन उपलब्ध कराएंगे, सामुदायिक केन्द्रों का संचालन स्थानीय विकास समितियों के माध्यम से होगा, रामलीला व कृष्णलीला एवं सांस्कृतिक आयोजनों के लिए अनुदान व प्रोत्साहन दिया जाएगा, जोन वाइज निगम कार्यालय उसी क्षेत्र में स्थापित होंगे, प्रदेश में जल भराव व सीवरेज के लिए मास्टर ड्रेनेज प्लान बनाया जाएगा, प्रत्येक कॉलोनी व शहर में प्रमुख स्थानों पर कैमरे लगेंगे।
शहरी निकायों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा लाई गई योजनाओं का द्रुत गति से क्रियान्वयन कराया जाएगा, विकास प्राधिकरणों द्वारा हस्तान्तरित की गई कॉलोनियों में शेष बची लीज डीड (पट्टे) व अन्य समस्याओं का निस्ताकरण किया जाएगा, नगर निगमों के कार्यों का प्रत्येक वर्ष सोशल ऑडिट (सामाजिक अंकेक्षण) और प्रकाशन किया जाएगा, नागरिक सुविधा केन्द्र का विस्तार एवं नागरिकों की समस्याओं का घर बैठे निस्ताकरण किया जाएगा।
शहर जाम की समस्या का निराकरण पार्किंग प्रोजेक्ट बनाकर किया जाएगा, स्ट्रीट वेन्डर्स के लिए वेंडिंग जोन व्यवस्थित तरीके से स्थापित कर विकसित कराए जाएंगे, फल-सब्जी विक्रेताओं हेतु सुचारू तंत्र विकसित किया जाएगा, पारम्परिक उद्योग-धंधों को प्रोत्साहित किया जाएगा, शमशानों एवं कब्रिस्तानों को सुव्यवस्थित एवं सुविधायुक्त बनाया जाएगा, ई-वेस्ट का नियमानुसार निस्तारण करना व सॉलिट वेस्ट मैनेजमेंट के कार्य को गति प्रदान की जाएगी।
बिल्डिंग बॉयलॉज का सरलीकरण एवं निश्चित समय में ऑनलाइन निस्तारण, विज्ञापन नीति एवं विज्ञापन के आधुनिक साधनों का उपयोग कर आय को स्त्रोतों को बढ़ाया जाएगा, गरीबों के लिए स्थायी आश्रय स्थल विकसित किए जाएंगे, नए सफाईकर्मियों की भर्ती के लिए राज्य सरकार को अनुशंषा कर भर्ती की जाएगी, निकाय हेतु फॉयर फाईटिंग प्रभावी एवं अधुनिकतम तंत्र विकसित किया जाएगा, नए बीपीएल कार्ड बनाने के लिए सर्वे करवाकर राज्य सरकार को भिजवाई जाएगी।
शहर में बचे हुए स्टेट ग्राण्ट के पट्टों का निस्तारण किया जाएगा, विभिन्न पेंशन के लिए कैम्प लगाकर पेंशन सुनिश्चित की जाएगी, शहर में ग्रीन जोन एवं वॉटर हारवेस्टिंग को डवलप किया जाएगा, प्रत्येक कॉलोनी में एलईडी लाइटें लगाई जाएगी और खराब होने पर 12 घण्टे के अन्दर ठीक कराई जाएगी, घर-घर कचरा संग्रहण की व्यवस्था को पुन: सुदृढ़ किया जाएगा, शहर में स्मार्ट ट्रेफिक मैनेजमेंट लागू कराया जाएगा।
आर्टिफिशियल इन्टेलीजेंसी के माध्यम से चैट बोर्ड सिस्टम लागू करवाकर आम आदमी को सुविधा प्रदान की जाएगी, केन्द्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट, ‘स्मार्ट सिटी एवं हैरिटेज सिटी’ के कार्यों को पुन: प्रारम्भ किया जाएगा। स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत पूरे शहर के बिजली के तारों को अंडरग्राउंड कराया जाएगा, सफाई कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु उन्हें आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, उनके स्वास्थ्य परीक्षण हेतु कैम्प लगाए जाएंगे।
कोरोना काल में व्यावसायिक गतिविधियों में आई कमी को देखते हुए कोरोनाकाल का यू.डी. टैक्स माफ कराया जाएगा, आवासीय नक्शों हेतु जोन अनुसार सिंगल विन्डो सिस्टम/ऑनलाइन नक्शे स्वीकार करवाने की व्यवस्था की जाएगी।
