जयपुर। रजिस्ट्रार सहकारिता मुक्तानंद अग्रवाल ने कहा कि एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड एवं पैक्स एज मल्टी सर्विस सेन्टर के तहत राज्य की 461 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में मल्टी सर्विस सेन्टर एवं गोदाम निर्माण पर लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
अग्रवाल मंगलवार को वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से अतिरिक्त खण्डीय रजिस्ट्रारों एवं 29 केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 461 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में से 158 समितियों में 100 मीट्रिक टन से 5 हजार मीट्रिक टन के गोदाम निर्माण किए जाने है, जिस पर करीब 100 करोड़ रुपए व्यय होने है। अभी तक 49 सहकारी समितियों के गोदाम निर्माण के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है। शेष 109 समितियों के प्रस्ताव 5 दिसंबर तक पोर्टल पर अवश्य अपलोड कर दें।
अग्रवाल ने कहा कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों को कृषि सेवा केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए समितियों को मल्टी सेवा केन्द्र के रूप में परिवर्तित किया जाना है। प्रारंभिक चरण में 303 सहकारी समितियों को मल्टी सर्विस सेन्टर के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पर करीब 100 करोड़ रुपए व्यय होने है। उन्होंने निर्देश दिए कि 10 दिसम्बर तक संबंधित समितियों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट भिजवाएं।
100 ग्राम सेवा एवं क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना हेतु 8 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जा चुकी है। समितियों में कस्टम हायरिंग सेन्टर की सुविधा जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए, ताकि इस फसली सीजन में किसानों को इसका लाभ मिल सके।
उन्होंने निर्देश दिए कि बजट घोषणा वर्ष 2019-20 एवं आरकेवीवाई योजना वर्ष 2019-20 के अंतर्गत स्वीकृत गोदाम निर्माण को 31 जनवरी तक पूर्ण करें ताकि इनका उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। बजट घोषणा वर्ष 2020-21 के अंतर्गत ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम निर्माण के लिए गोदामहीन समितियों एवं क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में 250 मीट्रिक टन एवं 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम निर्माण के लिए प्रस्ताव 30 नवंबर तक भिजवाएं ताकि स्वीकृति जारी की जा सके।
