जयपुर। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि प्रदेश में सड़क सुरक्षा के महत्व एवं आवश्यकता को देखते हुए परिवहन विभाग का नाम अब ‘परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग’किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। खाचरियावास ने शुक्रवार को यहां वीडियो कांफे्रंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी आरटीओ, डीटीओ के साथ सड़क सुरक्षा, विभागीय राजस्व अर्जन लक्ष्यों एवं अन्य विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक के बाद यह जानकारी दी।
परिवहन मंत्री ने बताया कि राज्य में विकास कार्यों के लिए राजस्व संग्रहण का बड़ा हिस्सा परिवहन विभाग से आता है। कोरोना के कारण गाडियां कम बिकने एवं अन्य कारणों से कर संग्रहण का कार्य कुछ धीमा हुआ है लेकिन समीक्षा बैठक में सभी आरटीओ, डीटीओ को राजस्व संग्रहण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैंंं।
खाचरियावास ने कहा कि वर्तमान में प्रदेशभर में सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जारी हैं। पिछले वर्ष में सड़क दुर्घटनाओं में 19 प्रतिशत की कमी आई है लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में और प्रभावी कमी के लिए सेल्फ डिसिप्लेन के साथ ही सभी को सम्मलित प्रयास भी करने होंगे। राज्य सरकार इसीलिए विभाग के नाम को ‘परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग’ करने की दिशा में आगे बढ रही है।
उन्होंने बताया कि एनएचएआई की ओर से टोल वसूलने वाली एजेंसियों को विभाग के आरटीओ, डीअीओ द्वारा नोटिस दिए गए हैं एवं पैनल्टी लगाई गई है एवं केन्द्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को भी सड़क सुरक्षा खामियों एवं हाईवे की खामियों के बारे में नाराजगी जाहिर की गई है।
खाचरियावास ने बताया कि रोड सेफ्टी काउंसिल की बैठक मेंं यह निर्णय किया जा चुका है कि सड़क दुर्घटनाओं में मौतों को कम करने के लिए आवश्यकतानुसार नई एम्बुलेंस की खरीद, विभाग द्वारा ब्लैक स्पॉट ठीक कराना जैसे काम किए जा सकेंगे। सड़कों के खड्डे भरवाए जाएंगे एवं ऐसी बेरिकेडिंग कराई जाएगी जिससे जानवर ऊपर आकर दुर्घटना का कारण नहीं बन सकें। इसी तरह स्पीड लिमिट के लिए रोड सेफ्टी काउंसिल से ऐसे कैमरे लगाए जाएंगे जिनसे स्पीड लिमिट उल्लंघनकर्ता के मोबाइल पर अपने आप चालान पहुंच जाएगा।
