जयपुरताज़ा समाचार

राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (Rajasthan State Mines and Minerals Limited) सीएसआर (Corporate Social Responsibility) फंड से प्रतिभावान खिलाड़ियों को गोद (Adopt) ले: मुख्य सचिव

राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (Rajasthan State Mines and Minerals Limited)  की सीएसआर (Corporate Social Responsibility ) गतिविधियों में खेल व खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की पहल की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि किसी भी खेल का चुनाव कर उसमें प्रतिभावान खिलाड़ियों को अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक संसाधन दिये जाएं ताकि प्रदेश के खिलाड़ी ओलम्पिक जैसी विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं में जीत कर देश का नाम रोशन करें। 

मुख्य सचिव गुरुवार, 12 अगस्त को जयपुर स्थित शासन सचिवालय में राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बोर्ड की यह 413वीं बैठक थी। आर्य ने कम्पनी की सीएसआर पॉलिसी में महिला एवं बाल विकास, पर्यावरण, वन तथा खेल आदि क्षेत्रों में निश्चित फंड दिये जाने का प्रावधान करने के लिए भी कहा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कम्पनी को किसी भी एक खेल को गोद (अपने संरक्षण में) लेना चाहिये और उसे आगे बढ़ाने में योगदान देना चाहिये। इसके तहत किसी खेल के प्रतिभावान खिलाड़ी को भी अडॉप्ट कर उसके विशेष प्रशिक्षण तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जा सकती है। उन्होंने कहा कि ट्राइबल क्षेत्र में ऎसी प्रतिभाओं को चुन कर पोषित किया जाए जो देश के लिए पदक जीत कर ला सके। उन्होंने कहा कि खेल परिषद् के सहयोग से प्रतिभाओं का चयन किया जा सकता है। 

मुख्य सचिव ने कम्पनी को वर्ष 2019-20 में कम राजस्व के कारणों की समीक्षा करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वित्तीय लाभ बढ़ाने के लिए कम्पनी को शॉर्ट टर्म के साथ-साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रेक्ट भी करने चाहिये। उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक तय समय में नियमित रूप से करने के निर्देश भी दिये।   

आरएसएमएमएल के प्रबंध निदेशक ओम प्रकाश कसेरा ने पिछली बोर्ड मीटिंग के दौरान हुए निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट बोर्ड के सामने रखी। उन्होंने कम्पनी का वित्तीय लेखा-जोखा और अन्य महत्त्वपूर्ण एजेंडे भी अनुमोदन के लिए बोर्ड के सामने रखे। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग सुबोध अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव, वित्त अखिल अरोरा, प्रमुख शासन सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग श्रेया गुहा तथा खान विभाग के अन्य उच्च अधिकारियों ने वीसी के माध्यम से हिस्सा लिया।

Related posts

न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून (MSP Law) नहीं होने के कारण किसान (Farmers) को उठाना पड़ रहा है घाटा: रामपाल जाट

admin

रणथंभौर बाघ परियोजना के लिए विशेष बाघ संरक्षण बल में फॉरेस्ट पैटर्न अनुसार किए जाएंगे 85 पद सृजित

Clearnews

वायरल वीडियो मामले में एसीबी ने जयपुर की निलंबित महापौर (Suspended Mayor) सौम्या के पति राजाराम व बीवीजी कंपनी के एक प्रतिनिधि ओंकार सप्रे को किया गिरफ्तार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रचारक निंबाराम पर मुकदमा दर्ज

admin