जयपुर। राष्ट्रीय महिला आयोग सदस्य और राजस्थान प्रभारी राजुल बेन देसाई व आयोग सदस्या श्यामला एस कुन्दर द्वारा शासन सचिव, महिला एंव बाल विकास विभाग तथा राजस्थान राज्य महिला आयोग के साथ राज्य में महिलाओं के लिए संचालित योजनाओं व कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई।
शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग डॉ के.के. पाठक ने बताया कि राज्य महिला आयोग में गत वर्ष 3 हजार 466 केस दर्ज किए गए, जिनमें से 2 हजार 60 प्रकरण निस्तारित हुए। विभाग द्वारा सभी 33 जिलों में वन स्टॉप सखी केन्द्र संचालित है, जिनमें 9 हजार 320 प्रकरणों में आवश्यक सहायता प्रदान की गई।
महिला हेल्प-लाईन पर अब तक 12 हजार 545 प्रकरणों में काउंसिलिंग एवं रेफरल सेवाओं के माध्यम से सहायता दी गई। इसी प्रकार राज्य के 40 चयनित पुलिस थानों पर संचालित महिला सुरक्षा व सलाह केन्द्रों पर अब तक प्राप्त 76 हजार 130 प्रकरणों में से 66 हजार 654 प्रकरण निस्तारित किए गए।
उन्होंने बताया कि देश में राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां राज्य सरकार द्वारा महिला अधिकारिता निदेशालय स्वतंत्र रूप से संचालित है और ग्राम पंचायत स्तर तक विभाग में प्रतिनिधि के रूप में साथिन कार्यरत हैं। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के वित्तीय एवं शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए एक हजार करोड़ निधि के तहत इंदिरा महिला शक्ति योजना संचालित की जा रही है तथा महिलाओं से संबंधित विषयों पर अनुसंधान के लिए इंदिरा महिला शोध संस्थान की स्थापना की गई है।
राज्य द्वारा किए गए विभिन्न नवाचारों एवं सकारात्मक प्रयासों एवं उनके क्रियान्वयन के चलते बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना में राजस्थान राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा महिलाओं से संबंधित भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का सम्मिलन कर एक केन्द्र विकसित किया जा रहा हैै, जहां पर महिलाओं को विधिक, चिकित्सीय, परामर्श, अस्थाई आश्रय, क्रेच व प्रशिक्षण इत्यादि की सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेगी।
