आर्थिकदिल्ली

क्रेडिट कार्ड से बिल भरना पड़ेगा महंगा… आज से ही बैंक वसूलेंगे एक्स्ट्रा चार्ज

मौजूदा समय में क्रेडिट कार्ड दैनिक इस्तेमाल की चीज हो गई है। खरीदारी से लेकर यूटिलिटी बिल भुगतान में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। हालांकि, अब क्रेडिट कार्ड ज्यादा इस्तेमाल करने वाले को चपत लगने वाली है। बैंक मई 2024 की पहली तारीख से क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी बिल भुगतान पर 1 फीसदी एक्स्ट्रा चार्ज वसूलेंगे।
दो बैंकों ने किया चार्ज का एलान
हाल ही में यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने घोषणा की कि वे 1 मई, 2024 से अपने क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी बिल के भुगतान पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लेंगे। अगर आपके पास यस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो 15,000 रुपये की मुफ्त उपयोग सीमा होगी। वहीं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए 20,000 रुपये है।
इस तरह एक्स्ट्रा चार्ज वसूल किया जाएगा
इसका मतलब यह है कि अगर कोई यस बैंक क्रेडिट कार्ड धारक एक बिलिंग साइकल में 15,000 रुपये से कम के यूटिलिटी बिल का भुगतान करता है, तो उनसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि, अगर कोई यस बैंक क्रेडिट कार्ड यूजर 15,000 रुपये से अधिक का भुगतान करता है, तो उनसे 1 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क और उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लिया जाएगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड पर भी यही नियम लागू है, लेकिन मुफ्त उपयोग की सीमा 15,000 रुपये के बजाय 20,000 रुपये है।
व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड पर अधिक रिवॉर्ड
कई कारोबारी लोग अपने व्यवसाय से संबंधित यूटिलिटी बिलों का भुगतान करने के लिए अपने व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं। जबकि एक सामान्य घर का कुल उपयोगिता बिल आम तौर पर 10,000 रुपये से 15,000 रुपये से अधिक नहीं होता है। बैंक आमतौर पर व्यावसायिक क्रेडिट कार्ड की तुलना में व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड पर अधिक रिवॉर्ड देते हैं। इस प्रकार, बैंकों को व्यावसायिक लेनदेन पर रिवॉर्ड प्वाइंट प्रदान करना मुश्किल लग सकता है।
आप क्या कर सकते हैं?
कुछ बैंक क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी बिल भुगतान पर छूट की पेशकश कर सकते हैं। यह देखने के लिए अपने बैंक से संपर्क करें कि क्या उनके पास ऐसा कोई ऑफर है। अपने यूटिलिटी बिल भुगतान के लिए डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, या यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) का उपयोग करने पर विचार करें। इन विकल्पों में आम तौर पर कोई अतिरिक्त शुल्क शामिल नहीं होता है।

Related posts

आखिरी चरण की वोटिंग से पहले दिल्ली से निकल जाएंगे पीएम मोदी

Clearnews

भारतीय सेना में शामिल किया गया डीआरडीओ का बनाया हुए मॉड्युलर ब्रिज

Clearnews

अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला सही, 30 सितंबर 2024 तक वहां चुनाव कराएं ताकि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बरकरार रहेः सुप्रीम कोर्ट

Clearnews