जयपुर। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने राज्य में हवाई सेवाओं के आधारभूत ढांचा विकास के लिए नई सिविल एविएशन पॉलिसी में कस्टमाइज्ड पैकेज देने पर विचार करने के निर्देश दिए हैं। आर्य बुधवार को यहां शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित विभागों के साथ नई सिविल एविएशन पॉलिसी निर्माण पर चर्चा कर रहे थे।
आर्य ने कहा कि नई पॉलिसी में ऐसे प्रावधान किए जाएं, जिससे राज्य में हवाई सेवाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए अनूकूल माहौल बने। हवाई अड्डे और हवाई पट्टियां विकसित करने के लिए निवेशक भूमि के साथ बिजली एवं पानी की आसान उपलब्धता तथा मुख्य सड़कों से सहज कनेक्टिविटी की मांग करते हैं, जिसकी पूर्ति के लिए सिविल एविएशन इंडस्ट्री को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स)-2019 में शामिल कर कस्टमाइज्ड पैकेज देने पर विचार किया जाना चाहिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि राजकीय भूमि उपलब्धता के अनुसार आवंटित की जा सकेगी और केन्द्र सरकार के भूमि अधिग्रहण कानून के मुताबिक निजी जमीन ली जा सकेगी। उन्होंने कहा कि आयोजना विभाग पॉलिसी का फाइनल ड्राफ्ट तैयार होने के बाद उसका मूल्यांकन करेगा और उसकी अन्य राज्यों की नीतियों से तुलना कर देश की सर्वश्रेष्ठ पॉलिसी बनाएगा।
