Development projects ko aage badane ke liye JDA ke zone deputy commissioners ko badana hoga revenue.

विकास परियोजनाओं (development projects) को आगे बढ़ाने के लिए जेडीए (JDA) के जोन उपायुक्तों को बढ़ाना होगा राजस्व (revenue)

जयपुर

राजधानी में चल रही विकास परियोजनाओं (development projects) को आगे बढ़ाने के लिए जेडीसी गौरव गोयल ने जोन उपायुक्तों को राजस्व (revenue) बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। गोयल की अध्यक्षता में मंगलवार को आला अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई।

जेडीए (JDA) द्वारा निजी खातेदारी की पुरानी योजनाओं में 12.5 प्रतिशत रहन रखे भूखण्डों की जोनवार समीक्षा की। विकासकर्ताओं द्वारा तय समय में जवाब नहीं देने पर उपायुक्तों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिससे रहन रखे गये भूखंडों की नीलामी कर प्राप्त राशि से संबंधित योजनाओं में विकास कार्य कराये जा सके। जेडीसी ने सभी जोन उपायुक्तों को राजस्व अर्जित करने, नीलामी में भूखंडों को रखने, नवीन आवासीय योजना के लिए भूमि चिन्हिकरण आदि के लिए निर्देश दिए।

वहीं रिंग रोड परियोजना में स्थित कॉर्नर भूखंडों को नीलामी, आकेड़ा चौड में वेयर हाउस स्कीम के प्रस्ताव प्रस्तुत करने, जोन-2 में फौजी कच्ची बस्ती भूमि की प्लानिंग करने के निर्देश दिए।बैठक में उपायुक्त जोन-1 को विनोबा नगर में भूखंड के प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए, उपायुक्त-4 द्वारा बताया गया कि जोन-04 में बी-2 बायपास के पास 4 हजार वर्गमीटर भूमि पर नवीन योजना सृजित करने का प्रस्ताव निदेशक आयोजना को भिजवाया गया है।

जोन-8 में पत्रकार कॉलोनी में उपलब्ध भूखंडों का चिहिन्करण कर शीघ्र नीलामी में रखने, जोन-9 में निलय कुंज विस्तार, महल योजना, रामनगरिया विस्तार, सेन्ट्रल स्पाईन में स्थित कॉर्नर भूखंडों का चिन्हिकरण कर नीलामी में रखने, जोन-7 के सिरसी में जेडीए स्वामित्व की भूमि के संबंध में उचित कार्रवाई कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने, चित्रकूट योजना में स्थित कॉर्नर भूखण्डों का चिन्हिकरण, जोन-3 में लालकोठी विधायक आवास की भूमि की प्लानिंग के संबंध में निर्देश दिए।

जोन-12 में ग्राम सरना चौड में बंजारा, मीरासी, गाडिय़ा लुहार एवं अद्र्धघुमंतु जातियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास से पिछड़े परिवारों को नि:शुल्क भूखण्ड आवंटन कर करने हेतु योजना विकसित करने, नागरिक सेवा केंद्र में उपलब्ध ऑनलाईन सेवाएं लीजडीड, नाम हस्तांतरण, उप-विभाजन, पुनर्गठन एवं 90ए आदि के लंबित सभी प्रकरणों का निस्तारण तेजी से करने, संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के संबंध में सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों में आवश्यक कार्रवाई की जाए।

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