जयपुर। प्रदेश में गार्डं सिस्टम लागू करने के लिए 25 हजार राशन की दुकानों में से 50 प्रतिशत को मात्र 4 दिनों में जिओ टेगिंग कर दिया गया है। गार्ड सिस्टम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आवंटित गेहूं के उठाव से लेकर वितरण तक गेहूं के हर दाने पर निगरानी रखी जाएगी।
खाद्य सचिव नवीन जैन सोमवार को वीडियों कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों को दिशा-निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मीडिया में प्रकाशित होने वाले नकारात्मक समाचारों के स्पष्टीकरण देने के लिए पोर्टल बनाया गया है, इसलिए सभी अधिकारी सोच-समझकर रिपोर्ट तैयार करें। सरकार की मंशा है गुड गवर्नेंस स्थापित करना, इसलिए सभी अधिकारी जन समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता से करना सुनिश्चित करें।
समय पर चना नहीं पहुंचने पर जांच टीम का किया गठन
शासन सचिव ने बताया कि प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आवंटित चना समय पर राशन डीलरों की दुकानों तक नहीं पहुंचा, इसलिए उसकी जांच के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। कोविड-19 के समय कराए गए विशेष सर्वे के दौरान चिन्ह्ति जरूरतमंद एवं बेसहारा परिवारों को गेहूं एवं चने का वितरण शीघ्र कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने जोधपुर, अलवर, डूंगरपुर एवं बांरा जिलों की प्रगति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की।
आधार सीडिंग के नाम पर खाद्य सुरक्षा से नाम नहीं काटे
जैन ने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत आधार सीडिंग के दौरान अगर किसी लाभार्थी का आधार नहीं है और अपने स्तर पर योजना से नाम हटाया तो व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। केन्द्र सरकार के निर्देशों के तहत प्रदेश में आधार सीडिंग का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।
कार्मिकों से जुर्माना राशि वसूलने पर चर्चा
जैन ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जिन सरकारी कार्मिकों ने अवैध रूप से गेहूं उठाया है, उनके विरूद्ध विभागीय और कानूनी कार्यवाही करने के लिए सूचनाएं शीघ्र उपलब्ध करवाई जाए। प्रदेश के बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर, राजसमंद, प्रतापगढ़ एवं धौलपुर जिले में 70 से 97 प्रतिशत जुर्माना राशि कार्मिकों से वसूल कर ली गई है। उन्होंने भीलवाड़ा, जालोर, सीकर एवं जोधपुर जिलों में जुमानज़ राशि कम वसूलने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की।
