अहमदाबाद। गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने लगातार चौथी बार राज्य का बजट पेश किया, जिसमें युवा, किसान और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई। अपने 85 मिनट के भाषण में उन्होंने 3.70 लाख करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की, जो आर्थिक विकास और रोजगार सृजन पर केंद्रित है।
इस बजट का सबसे प्रमुख बिंदु 5 लाख नई नौकरियों की घोषणा है, जो राज्य में कार्यबल के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम है।
किसानों के लिए बड़ी राहत
• किसानों को ‘किसान प्रमाणपत्र’ मिलेगा, भले ही उनकी सारी भूमि बंजर हो जाए। इससे उन्हें कृषि लाभों तक निरंतर पहुंच मिलती रहेगी।
• कृषि आधुनिकीकरण के लिए 1,612 करोड़ रुपये का बजट आवंटित।
अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा विकास
• 6 नए ग्रोथ हब विकसित किए जाएंगे, जो गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों में विकास को गति देंगे:
1. सूरत
2. अहमदाबाद
3. वडोदरा
4. राजकोट
5. सौराष्ट्र कोस्टल हब
6. कच्छ हब
• 2 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और 12 हाई-स्पीड कॉरिडोर बनाए जाएंगे।
o नमो शक्ति एक्सप्रेसवे: उत्तर गुजरात के डीसा को सौराष्ट्र के पिपावाव से जोड़ेगा।
o सोमनाथ-द्वारका एक्सप्रेसवे: प्रमुख तीर्थ स्थलों की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा।
परिवहन और कनेक्टिविटी को बढ़ावा
• दाहोद में नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा।
• वडोदरा, सूरत, भावनगर और पोरबंदर एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण किया जाएगा।
पर्यटन और शहरी विकास
• अंबाजी कॉरिडोर और धारोई टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को विकसित किया जाएगा।
• 2025 को ‘शहरी विकास वर्ष’ घोषित किया गया, जिसमें नई नगर निगमों के लिए 40% अधिक बजट आवंटित किया गया।
जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुधार
• प्रधानमंत्री के ‘Catch the Rain’ अभियान को पूरे गुजरात में लागू किया जाएगा ताकि भूजल स्तर को बेहतर बनाया जा सके।
• प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 1.70 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।
आदिवासी और मत्स्य क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान
• वनबंधु विकास योजना के तहत 30,000 करोड़ रुपये आवंटित, जिसमें शिक्षा, रोजगार और आधारभूत संरचना पर जोर दिया गया।
• मत्स्य पालन क्षेत्र को 1,622 करोड़ रुपये का पैकेज प्रदान किया गया, जिससे मछली उत्पादन और रोजगार में वृद्धि होगी।
युवा, स्टार्टअप और शिक्षा पर ध्यान
• 7 तकनीकी संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) लैब्स स्थापित की जाएंगी।
• 4 नए i-Hubs बनाए जाएंगे, ताकि स्टार्टअप को बढ़ावा मिल सके।
महिला एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ
• ‘सखी सहस योजना’ शुरू की गई, जिससे सेल्फ-हेल्प ग्रुप को उपकरण सहायता, लोन गारंटी और अन्य संसाधन मिलेंगे।
• बच्चों के पोषण बजट में 25% की वृद्धि, कुल 8,460 करोड़ रुपये आवंटित।
• जनता संयुक्त दुर्घटना बीमा योजना (Janata Juth Aksmat Vima Yojana) के तहत बीमा राशि 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दी गई, जिससे 4.45 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का बयान
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसे गुजरात के इतिहास का सबसे बड़ा बजट बताते हुए कहा कि यह राज्य की आर्थिक वृद्धि और सामाजिक उत्थान का संतुलित खाका प्रस्तुत करता है।
उन्होंने कहा, “पिछले वर्ष की तुलना में पूंजीगत व्यय में 21.8% की वृद्धि के साथ, यह बजट गुजरात की विकास यात्रा को और मजबूती देगा और राज्य के नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा।”
गुजरात बजट 2025: 3.70 लाख करोड़ रुपये का बजट, 5 लाख नौकरियां, किसानों के लिए बड़ी राहत
