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इण्डिया एट 75, भारत का अमृत महोत्सव, मिशन अन्त्योदय के तहत राज्य की 5 ग्राम पंचायतें, 4 पंचायत समितियां व 3 जिला परिषदें ब्रांड एंबेसेडर के रूप में चयनित

जयपुर

जयपुर। देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रस्तावित इण्डिया एट 75 भारत का अमृत महोत्सव के तहत चलने वाले विकास अभियान ‘मिशन अन्त्योदय ‘ के अन्तर्गत राज्य की 5 ग्राम पंचायतें, 4 पंचायत समितियां व 3 जिला परिषदें ब्रांड एंबेसेडर के रूप में चयनित की गई हैं ।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग रोहित कुमार सिंह ने बताया कि देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर इण्डिया एट 75 भारत का अमृत महोत्सव 15 अगस्त, 2021 से 15 अगस्त, 2022 तक मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत केन्द्र सरकार द्वारा स्थानीय ग्रामीण सरकार की भूमिका एवं महत्व को ध्यान में रखते हुए एक अस्थायी कार्य योजना तैयार की गई है जिसके अनुसार देश भर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 75 ग्राम पंचायतें, 75 ब्लॉक पंचायतें और 75 जिला पंचायतें चुनी गई हैं। ग्राम, ब्लॉक एवं जिला स्तर की ये पंचायतें ब्रांड एंबेसडर के रूप में जानी जाएंगीं व देश के बाकी हिस्सों में अनुकरणीय विकास कार्यों के अभियान का नेतृत्व करेंगीं ।

सिंह ने बताया कि मिशन अन्त्योदय के तहत लक्ष्मणगढ़ व बहराम का बास, अलवर, बाड़ी, जोधपुर, गोगुन्दा उदयपुर एवं छानीबाड़ी, हनुमानगढ़, ग्राम पंचायतें, मण्डोर, जोधपुर, लाडपुरा, कोटा, सलूम्बर, उदयपुर व घोंध, सीकर पंचायत समिति एवं श्रीगंगानगर, झुन्झुनू एवं अजमेर जिला परिषदों को ब्रांड एंबेसेडर के रूप में चुना गया है।

सिंह ने अमृत महोत्सव जश्न के सिलसिले में तैयार प्रस्तुतिकरण को विभाग की विभिन्न शाखाओं के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में देखा व इन्दिरा गांधी पंचायती राज संस्थान को विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विषयों जैसे घटते भूजल स्तर एवं बंजर भूमि के विस्तार को रोकने हेतु जल ग्रहण विकास, वर्षा जल पुनर्भरण एवं जल संग्रहण ढांचे तैयार करने, मिट्टी के कटाव को रोकने व व्यर्थ बहने वाले जल का कृषि कार्यों में अधिकतम उपयोग करने एवं भूजल का स्तर बढ़ाने हेतु व बंजर भूमि को चारागाहों के रूप में विकसित करने के लिए स्पेशल केपेसिटी बिल्डिगं ट्रेनिंग कार्यक्रम 4 सप्ताह में तैयार करने के निर्देश दिए।

पीपुल्स प्लॉन कैम्पेन हेतु उन्होंने स्टेट मिशन निदेशक राजीविका शुचि त्यागी को पोषण वाटिका प्रोजेक्ट के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि ग्रामीण परिवारों के घरेलू खर्चों में कमी आ सके व बेहतर स्वास्थ्य एवं पोषण के अवसर मिल सके।

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