amnesty sanction for mines

खनन में राजस्व बढ़ाने और छीजत रोकने के निर्देश

कारोबार जयपुर

जयपुर। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम डॉ. सुबोध अग्रवाल ने अधिकारियों को खनन क्षेत्र में राजस्व में बढ़ोतरी और छीजत रोकने के सख्त निर्देश दिए हैं।

अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाने के साथ ही निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिजों के परिवहन आदि से होने वाली राजस्व की हानि को कारगर तरीके से रोकना होगा।

अग्रवाल मंगलवार को खनिज भवन में खान विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों से सोच व कार्यशैली में बदलाव लाने पर जोर देते हुए कहा कि शत प्रतिशत राजस्व वसूली के साथ ही राजस्व में और अधिक बढ़ोतरी होनी चाहिए।

राजस्थान देश के प्रमुख खनिज संपदा संपन्न प्रदेशों में से एक है। राज्य में लेड जिंक, रॉक फास्फेट, आयरन ओर, कॉपर, सिल्वर, लाइम स्टोन आदि के साथ ही सेंड स्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, मैसनरी स्टोन, सोप स्टोन, फेल्सपार आदि की खनन गतिविधियां संचालित हो रही है।

अग्रवाल ने एमसैंड नीति को शीघ्र अंतिम रूप देने, पुराने बकाया की वसूली के लिए एमनेस्टी स्कीम, नए खनन प्लॉट तैयार कर ई ऑक्शन व खनिज भंडारों की खोज कार्य में तेजी लाने को कहा।

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