जयपुर

महापौर (Mayor) की वोकल फॉल लोकल (vocal for local) के लिए बड़ी घोषणा, चिन्हित व्यवसायिक (commercial) गतिविधियों के लिए लाइसेंस जरूरी, व्यापारी बोले इंस्पेक्टर राज का करेंगे विरोध

केन्द्रीय वित्त आयोग की गाइडलाइन की पालना होने से निगम को अनुदान मिलेगा

नगर निगम ग्रेटर जयपुर की कार्यकारी महापौर (Mayor) शील धाबाई ने गुरूवार को वोकल फॉल लोकल (vocal for local) के लिये बड़ी घोषणाएं की। इसके तहत जयपुर के विषिष्ट संस्थान, प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ प्रतिष्ठान, हैंडीक्राफ्ट (handicraft), ब्लू पॉटरी (Blue pottery) एवं अन्य प्रतिष्ठित संस्थान आदि के विज्ञापन हेतु होर्डिंग साईट्स चिन्हित की जाएगी।

इससे एक और जहां निगम के राजस्व में वृद्धि होगी वही दूसरी और जयपुर आने वाले पर्यटकों को यह जानकारी उपलब्ध होगी कि जयपुर की श्रेष्ठ वस्तएं व खाद्य पदार्थ आदि कहाँ मिलते है। गौरतलब है कि निगम ग्रेटर द्वारा 351 नई होर्डिंग साइट्स चिन्हित की गई है। इन साइटों के निर्मित होने पर कुल साइटों की संख्या 767 हो जाएगी। इसके साथ ही निगम द्वारा 48 नए पार्किंग स्थल भी चिन्हित किए गए हैं।

विभिन्न प्रतिष्ठानों के लिए लाइसेंस अनिवार्य
तम्बाकू उत्पादों के विक्रय, कोचिंग सेन्टर, अस्पताल, डाईग्नोस्टिक सेन्टर, गेस्ट हाउस एवं पेइंग गेस्ट के लिए लाईसेंस लेना अनिवार्य होगा। जल्द ही ऑनलाईन लाईसेंस के प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गौरतलब है कि हाल ही में निगम ग्रेटर द्वारा सरकार को निगम के राजस्व वृद्धि हेतु कुछ व्यवसायिक गतिविधियों के लिए लाइसेंस अनिवार्य करने हेतु प्रस्ताव भेजा गया था। जिसे सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए गजट में नोटिफाई कराया गया जिसे निगम द्वारा लागू करने की घोषणा महापौर द्वारा की गई। इससे नगर निगम स्वयं के संसाधनों से आय अर्जित कर राजस्व में वृद्धि कर सकेगा तथा केंद्रीय वित्त आयोग की गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित होने से निगम को विषेष अनुदान भी मिलेगा।

दो दशकों में प्लास्टिक कम नहीं कर पाए, अब फिर अलापा राग
महापौर ने बताया कि पालतू श्वानों के लिये लाईसेंस लेना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए प्लास्टिक कैरी बैग के प्रयोग पर पूर्णत: रोकथाम के लिए विषेष अभियान चलाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सरकार और जिला प्रशासन की ओर से वर्ष में दो-तीन बार प्लास्टिक कैरी बैग के खिलाफ अभियान चलाते हैं, लेकिन आज तक जयपुर प्लास्टिक मुक्त नहीं हो पाया। ऊपरी दबाव आते ही अभियान बंद कर दिया जाता है। निगम की ओर से बताया गया है कि इसके लिए 15 जुलाई से ऑनलाइन लाइसेंस प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

उपमहापौर पुनीत कर्णावट ने कहा कि जयपुर की विश्व में एक विषिष्ठ पहचान है। नई होर्डिंग साइट्स जो जयपुर की ज्वैलरी, हैडीक्राफ्ट, खाद्य पदार्थ आदि के लिए निर्धारित होगी। इससे पर्यटकों को पता चलेगा कि कौन सी विशेष वस्तु या खाद्य पदार्थ जयपुर में किस स्थान पर मिलता है। इससे पर्यटकों के ठहराव समय में भी वृद्धि होगी जो शहर के व्यापार और राजस्व में वृद्धि करेगी।

इंस्पेक्टर राज का विरोध करेंगे व्यापारी
महापौर की घोषणा के साथ ही जयपुर के व्यापारियों के कान खड़े हो गए हैं। राजस्थान दुकानदार महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष किशोर कुमार टांक ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण बर्बाद हो चुके व्यापारियों पर इंस्पेक्टर राज थोपा जा रहा है। नगर निगम ने हालांकि अभी कुछ ही प्रतिष्ठानों पर लाइसेंस लागू किया है, लेकिन निगम की मंशा शहर के सभी काम-धंधों पर इंस्पेक्टर राज थोपने की है, लेकिन व्यापारी इस मंशा को कामयाब नहीं होने देंगे। व्यापारियों में फूट डालने की उनकी कोशिश कामयाब नहीं होगी और व्यापारी शुरूआत से ही लाइसेंस राज का विरोध करेंगे।

उधर जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने कहा कि जयपुर के व्यापारियों ने निगम के इंस्पेक्टर राज का पहले भी विरोध किया था और अब भी करेंगे। सरकार व्यापारियों से इनकम टैक्स, जीएसटी वसूल करती है। फूड और लेबर लाइसेंस दुकानदारों ने ले रखा है। सरकार कोरोना काल में व्यापारियों के ऊपर तलवार लटका कर इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा दे रही है। हम इसका भारी विरोध करेंगे। व्यापार महासंघ की बैठक बुलाकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। सरकार एक पैसे की राहत दे नहीं रही, बल्कि व्यापारियों से वसूली में लगी है।

इसके खिलाफ हम मुख्यमंत्री, महापौर और निगम कमिश्नर को ज्ञापन देंगे। निगम और सरकार को व्यापारियों के साथ बैठकर पहले इसपर चर्चा करनी चाहिए थी, उसके बाद रजामंदी से कोई काम होना चाहिए, लेकिन व्यापारियों से पूछा तक नहीं जा रहा है, जो उचित नहीं है।

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