जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि विभिन्न चुनावों के कारण आचार संहिता, कोविड-19 महामारी और अर्थव्यवस्था की चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों पर खरी उतरी है। ऐसे विषम हालातों में भी हमने मात्र दो साल में ही जन घोषणा पत्र के 50 प्रतिशत से अधिक वादों को पूरा किया। अब हम विकास की गति को बढ़ाते हुए जनता से किए तमाम वादों और राजस्थान को सुशासन के मॉडल के रूप में स्थापित करेंगे।
गहलोत शुक्रवार को राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने एवं राज्य मंत्रिपरिषद् के सदस्यों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 11 हजार 230 करोड़ रूपए लागत के 1362 विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास और शुभारंभ किया।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आगामी 25 अप्रैल को रीट परीक्षा के आयोजन की भी घोषणा की। इस परीक्षा के माध्यम से 31 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने ई-गवर्नेंस की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के रूप में सभी विभागों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी देने वाले पोर्टल को आमजन को समर्पित किया। उन्होंने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित साहित्य का विमोचन भी किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 22 साल पहले जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तो हमारी सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज का रूप देने की शुरूआत की। किसी भी सरकार का अपने वादों को पूरा करने के लिए दर्शाई गई प्रतिबद्धता का यह पहला उदाहरण था। हमने इस बार भी जन घोषणा पत्र को सरकार के नीतिगत दस्तावेज का रूप दिया है।
गहलोत ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने राजस्थान के साथ-साथ पूरे देश एवं विश्व की तमाम अर्थव्यवस्थाओं एवं विकास कार्यों पर गहरा असर डाला है। इसके बावजूद हमारी सरकार कुशल प्रबंधन कर हर वर्ग को राहत पहुंचाने का काम कर रही है। इस आपदा को अवसर में बदलते हुए दूरगामी सोच के साथ प्रदेश के मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। वैक्सीन के सुरक्षित परिवहन, भंडारण एवं वैक्सीन सेंटर्स को लेकर हम पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं। अब राजस्थान सोलर क्रांति की ओर बढ़ रहा है। आगामी वर्षों में हम राज्य में 30 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की ओर मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। इस सेक्टर में सर्वाधिक निवेश राजस्थान में आएगा। प्रयासों से सूरतगढ़ तथा छबड़ा में स्थापित 660-660 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल इकाइयों से ऊर्जा के क्षेत्र में हम नए कीर्तिमान बनाएंगे।
मुख्यमंत्री ने किसान आन्दोलन पर कहा कि केन्द्र सरकार किसानों की व्यथा को समझते हुए जल्द से जल्द सकारात्मक निर्णय करे। हमारी सरकार ने किसानों को उनकी उपज का यथोचित मूल्य दिलाने तथा उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए विधानसभा में तीन कानून पारित किए हैं। हमारा दृढ़ संकल्प है कि प्रदेश का अन्नदाता किसान खुशहाल और समृद्ध बने।
उन्होंने अपराधों की रोकथाम पर कहा कि अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज करने, महिला अत्याचार पर प्रभावी रोकथाम, त्वरित अनुसंधान के लिए हर जिले में उपाधीक्षक का पद सृजित किया है। जघन्य अपराधों के लिए अलग इकाई का गठन, थानों में फरियादियों के लिए स्वागत कक्ष बनाने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं।
