जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सरकार (government) राजकीय कार्मिकों के हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है तथा पटवारियों (Patwari) सहित अन्य कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण एवं उनकी न्यायोचित मांगों पर पूरी संवेदनशीलता के साथ विचार करने के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों की सेवाओं में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं तथा आगे भी जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की जाएंगी।
गहलोत ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पटवारियों के प्रतिनिधियों को यह संदेश दिया। उन्होंने प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि पटवारियों की मांगों पर मुख्य सचिव निरंजन आर्य के साथ हुई वार्ता के उपरांत जिन बिन्दुओं पर सहमति बनी है, उन पर राज्य सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। उन्होंने मुख्य सचिव तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों को सहमति के बिन्दुओं पर तत्काल सकारात्मक अग्रिम कार्यवाही कर उनको जल्द क्रियान्वित करने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि इस सहमति के बाद पटवारी पूरी तत्परता के साथ प्रदेशवासियों की सेवा में जुटेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के कार्यों के साथ-साथ कोविड-19 महामारी के दौर में संक्रमण के प्रसार को रोकने तथा पीड़ितों को राहत पहुंचाने के काम में भी पटवारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का निचले स्तर तक प्रचार-प्रसार करने तथा अधिकाधिक प्रदेशवासियों को इस योजना में पंजीकृत करवाकर जरूरतमंदों को कैशलेस इलाज से लाभान्वित कराने में भी पटवारी अधिक सक्रिय रहकर योगदान दें।
राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि पटवारी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन की धरातल पर सबसे मजबूत इकाई के रूप में हर समय सक्रिय रहते हैं। राजस्व विभाग के अपने दायित्वों के साथ-साथ वे दूसरे विभागों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की क्रियान्विति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऎसे में, राज्य सरकार भी पटवारियों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। इसी का परिणाम है कि पटवारियों की विभिन्न मांगों पर बातचीत के माध्यम से सकारात्मक समाधान निकाला गया है।
मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने बताया कि राज्य सरकार ने पटवारी कैडर में व्याप्त स्थिरता को दूर करने तथा पटवारियों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाने के लिए वरिष्ठ पटवारी का एक अतिरिक्त पद सृजित कर नया चैनल बनाने पर सैद्धांतिक सहमति दी है। साथ ही, पटवारियों को अतिरिक्त कार्य भत्ते एवं बहुआयामी भत्ते के लिए देय वर्तमान राशि में वृद्धि करने तथा राजस्व विभाग से जुड़ी गैर-वित्तीय समस्याओं के लिए राजस्व सचिव के स्तर पर एक कमेटी गठित कर तीन माह में रिपोर्ट लेकर समस्याओं का निराकरण करने पर भी सहमति बनी है।
राजस्थान पटवार संघ के अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार निम्मीवाल ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद व्यक्त किया। निम्मीवाल ने कहा कि हमारी वाजिब मांगों के प्रति राज्य सरकार द्वारा सकारात्मक रूख जाहिर करने के बाद पूरे प्रदेश के पटवारी तुरन्त काम पर लौटकर राज्य सरकार के द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों की पूरी लगन एवं तल्लीनता के साथ पालना करते हुए प्रदेशवासियों की सेवा में तत्पर रहेंगे।
