जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) एवं राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसएसबी) राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं, राज्य सेवाओं एवं अधीनस्थ सेवाओं की भर्ती कैलेण्डर के अनुरूप समयबद्ध रूप से पूरी करें। उन्होंने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग की तरह ही समय पर भर्ती विज्ञापन निकलें, नियमित परीक्षा हो और साक्षात्कार भी समय पर हों ताकि भर्तियां ज्यादा लंबित नहीं रहें।
गहलोत शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर विभिन्न विभागों की प्रक्रियाधीन भर्तियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी विभाग द्वारा भर्ती की अभ्यर्थना भेजे जाने के बाद परीक्षा आयोजित होने एवं परिणाम जारी होने में ज्यादा समय नहीं लगे, इसके लिए विभाग आरपीएससी एवं राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के साथ समन्वय स्थापित करे।
सेवा नियमों की अड़चनों के कारण कई बार भर्ती अटकती हैं। ऐसे में आवश्यकता पड़ने पर सेवा नियमों में संशोधन किया जाए। भर्ती का विज्ञापन निकालने से पहले ही संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करें कि उस परीक्षा की तिथि पर कोई अन्य परीक्षा पहले से ही निर्धारित नहीं हो जिससे परीक्षा स्थगित करने की नौबत नहीं आए। यह प्रयास हो कि एक बार भर्ती विज्ञापन निकालने के बाद उसमें बार-बार संशोधन नहीं करना पड़े।
गहलोत ने न्यायिक निर्णयों के कारण लंबित भर्तियों के संदर्भ में पिछले चार माह में हुई प्रगति और करीब 6 हजार भर्तियों पर स्थगन आदेश हटने व भर्तियां पूरी होने पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शेष जो भर्तियां न्यायिक प्रक्रिया के कारण लंबित हैं उनमें प्रभावी रूप से पैरवी की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य तय समय में हो। आरपीएससी एवं अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड विज्ञापन के माध्यम से अभ्यर्थियों को इस संबंध में सूचना दें एवं इसके लिए एक समयावधि तय कर दी जाए। दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यथिज़्यों को बार-बार अवसर देने के बजाए कट-ऑफ डेट एक बार ही तय कर दी जाए। चयनित अभ्यर्थियों का परिवीक्षा काल पूरा करने के बाद स्थायीकरण समय पर हो।
