राजस्थान राज्य के सरकारी विद्यालयों में सभी प्रकार के निर्माण कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए उनकी ‘डिजिटल मॉनिटरिंग‘ का ‘मैकेनिज्म‘ तैयार किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने इसके लिए अधिकारियों को ‘सॉफ्टवेयर‘ तैयार करने के निर्देश दिए है। जैन ने शनिवार को शिक्षा संकुल में बैठक की अध्यक्षता करते हुए समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्य के स्कूलों में चल रहे विकास एवं निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और चालू वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित कार्यों की प्रक्रिया को निर्धारित ‘एक्शन प्लान‘ के अनुसार आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।
शासन सचिव ने कहा कि ‘सॉफ्टवेयर‘ के जरिए निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार सिविल वर्क्स की तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां और वर्क ऑर्डर जारी करने की ‘रियल टाइम बेसिस‘ पर मॉनिटरिंग होगी। वहीं फील्ड में चल रहे कार्यों की प्रगति एवं उनके पूर्ण होने पर भुगतान जैसी स्टेज के बारे में त्वरित फीडबैक मिलेगा, इससे निर्माण कार्यों की पारदर्शिता और गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी। उन्होंने आगामी 31 जुलाई तक ‘डिजिटल एप्लीकेशन‘ तैयार कराने में समन्वय के लिए परिषद के स्तर पर एक समिति बनाने के भी निर्देश दिए।
जैन ने वर्तमान में प्रदेशभर के विद्यालयों में प्रगतिरत कार्यों के बारे में अधिकारियों से फीडबैक लेते हुए उन्हें ‘टाइमलाइन‘ के अनुसार पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि समग्र शिक्षा अभियान के वार्षिक प्लान में चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश में प्राइमरी सेटअप में 78 विद्यालयों के प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर पर अपग्रेडशन, आठवीं तक के विद्यालयों में 332 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 96 प्राथमिक स्कूलों एवं 22 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के नए भवन तथा सैकेण्डरी सेटअप के स्कूलों में 176 कम्प्यूटर रूम, 179 लाइब्रेरी रूम, 369 साइंस लैब, 100 आर्ट एवं क्राफ्ट रूम, 290 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, सैकेण्डरी विद्यालयों के 8 और सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों के 20 नए भवन बनाने की मंजूरी मिली है। इसके अलावा 13 डाइट भवनों के सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत, 6 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) के नए भवन एवं 16 केजीबीवी के अपग्रेडेशन के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार ‘स्टार्स प्रोजेक्ट‘ में 10 नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावासों के अपग्रेडेशन के कार्य कराए जाएंगे।
शासन सचिव ने बैठक में प्रदेश में पीएम श्री योजना के तहत प्रथम चरण में चयनित प्रदेश के 402 स्कूलों के प्लान के बारे में भी अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। बैठक में बताया गया कि इन सभी चयनित स्कूलों में कराए जाने वाले कार्यों के लिए प्रस्ताव तैयार कर केन्द्र सरकार को भेज दिए गए हे। जैन ने इसका फॉलोअप करने को कहा।
बैठक में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक डॉ मोहनलाल यादव, अतिरिक्त परियोजना निदेशक अनिल पालीवाल एवं राकेश गुप्ता, अधीक्षण अभियंता रिक्षपाल सिंह, उपायुक्त नरेन्द्र जैन एवं युगांतर शर्मा के अलावा उप निदेशक, सहायक निदेशक और अन्य सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहे।
राजस्थानः सरकारी स्कूलों में निर्माण कार्यों की होगी ‘डिजिटल मॉनिटरिंग‘.. शासन सचिव ने दिए ‘सॉफटवेयर‘ बनाने के निर्देश
