जयपुर

राजस्थान में 147 उपखंडों (sub divisions) में तैयार होंगे औद्योगिक क्षेत्र (industrial area)


नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना और विकास के कार्यों को दें गति – गहलोत

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बजट घोषणा के अनुरूप 147 उपखण्डों (sub divisions) में औद्योगिक क्षेत्र (industrial area) विकसित करने के काम को तेजी से पूरा किया जाए, ताकि राजस्थान के सभी उपखण्डों में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। एनसीआर और दिल्ली के नजदीक होने के कारण निवेश की दृष्टि से भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसके विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध कराने की घोषणा भी की।

गहलोत शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी जिलों में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उद्यमियों को तमाम सुविधायुक्त औद्योगिक क्षेत्र उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रदेश के जिन 147 उपखण्डों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने हैं, वहां भूमि के चिन्हीकरण और आवंटन का काम जल्द पूरा करने के साथ इन क्षेत्रों में जरूरत के अनुसार विकास कार्य तय समय सीमा में किए जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र एक मॉडल औद्योगिक क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आए। इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा उद्यमियों के सुझावों के अनुरूप मास्टर प्लानिंग करते हुए वहां सभी आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएं। उन्होंने कहा कि यहां विकास कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने यहां बनाए जाने वाले कन्वेंशन सेन्टर का कार्य भी 12 माह में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

गहलोत ने कहा कि बिजली, पानी एवं भूमि अधिग्रहण औद्योगिक विकास के लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इनके संबंध में त्वरित कार्यवाही जरूरी है। उन्होंने निर्देश दिए कि मुख्य सचिव संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर इन जरूरतों की पूर्ति के लिए कार्ययोजना तैयार करें। उद्यमियों को मूलभूत जरूरतों को लेकर किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

Related posts

Rajasthan: 12 साल के ईशांत को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से मिलेगा नया जीवन.. जयपुर एवं जयपुर ग्रामीण जिले की जिला स्तरीय जनसुनवाई में 112 फरियादियों की हुई सुनवाई

Clearnews

संसद और विधानसभाएं लोकतंत्र के मंदिर, जनहित के मुद्दों पर संवेदनशील होकर विचार करें जनप्रतिनिधि-राज्यपाल मिश्र

admin

एक दिन में रोडवेज बसों में यात्रीभार दोगुना

admin