जयपुर। राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न संरक्षित वन क्षेत्रों में प्रवेश शुल्क पर 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि को चालू वित्तीय वर्ष के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में वन और वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
गहलोत ने कोरोना महामारी के चलते पर्यटन गतिविधियों पर संभावित नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए प्रदेश के संरक्षित वन क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभ्यारण्यों आदि में पर्यटकों की संख्या घटने की आशंका के चलते यह फैसला लिया है।
वन विभाग द्वारा संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटकों के प्रवेश के लिए निर्धारित शुल्क में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है। इस निर्णय के बाद प्रदेश के सभी संरक्षित वन क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभ्यारण्यों आदि में पर्यटकों के प्रवेश पर वार्षिक वृद्धि नहीं की जाएगी।
