जयपुर

आवासन मंडल ने मानसरोवर में प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार पर लगाई रोक

विधायक अशोक लाहोटी ने स्थानीय निवासियों के साथ जताया विरोध, मंडल अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन, कहा हिंदू मंदिरों पर भेदभावपूर्ण कार्यवाहीं बंद करे सरकार

जयपुर। मानसरोवर के एसएफएस में माली समाज की जमीन पर बने प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार को राजस्थान आवासन मंडल ने रुकवा दिया और यहां गार्ड बिठा दिया गया। इसके विरोध में बुधवार को स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन करते हुए सांगानेर विधायक अशोक लाहोटी के साथ आवासन मंडल आयुक्त पवन अरोड़ा को ज्ञापन सौंपा।

सांगानेर विधायक डॉ. अशोक लाहोटी ने बताया कि एसएफएस मानसरोवर में माली समाज का खुद की निजी जमीन पर सड़क बने पुराने मंदिर का एसएफएस विकास समिति व स्थानीय निवासियों द्वारा जीर्णोद्धा किया जा रहा था। जिसको हाउसिंग बोर्ड ने सड़क किनारे बता कर अपनी तानाशाही से जबरन रुकवाकर वहां गार्ड बिठा दिया एवं स्थानीय निवासियों व समिति के पदाधिकारियों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए लिखा जो उचित नहीं है।

लाहोटी ने बताया कि मंदिर जीर्णाद्धा कर रहे निवासियों द्वारा पहले से ही उप आवासन उपायुक्त, मानसरोवर को पुराने मंदिर के फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध करवा दिये गये थे। उसके बावजूद भी उप आवासन उपायुक्त बुगालिया द्वारा स्थानीय लोगों के खिलाफ थाने में एफआईआर दी गई। जो कि हिन्दू समाज की आस्था पर कुठाराघात है।

डॉ. लाहोटी ने बताया कि मानसरोवर एसएफएस विकास समिति के पदाधिकारी एवं स्थानीय निवासियों द्वारा मानसरोवर जोन कार्यालय पर प्रदर्शन कर हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। लाहोटी ने कहा कि राज्य सरकार के इशारों पर सरकारी एजेंसियों द्वारा जगह-जगह हिंदू मंदिरों के मामले में जो तुष्टिकरण का रवैया अपनाया गया है। उसको हिन्दू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा।

नगर निगम चेयरमैन अभय पुरोहित, भारती लख्यानी, विकास समिति के हरी सिंह नाथावत, ललित चांदगोठिया , विजय अरोड़ा, किशन छत्तानी, रामावतार सैनी, पूर्व चेयरमैन मुकेश लख्यानी, पार्षद मनोज तेजवानी जी, शक्ति प्रकाश यादव, राजकुमार गर्ग, हरबंश खतुरिया, राजीव बत्रा, राजेश विजय, अनमोल माथुर, वी पी एस गहलोत, कुंती शर्मा, रविंद्र चौधरी, गजेंद्र सैन सहित प्रतिनिधि मंडल ने आयुक्त पवन अरोडा को हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय में ज्ञापन देकर ऐतराज दर्ज किया। इस पर आयुक्त पवन अरोड़ा ने अविलम्ब कार्यवाही रोकने के निर्देश देकर भविष्य में ऐसी पुनरावृति न हो इसका आश्वासन दिया।

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