मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर किया आग्रह, आरटीआई कार्यकर्ताओं और व्हिसलब्लोअर्स की सुरक्षा के लिए नियम शीघ्र अधिसूचित करे केन्द्र

जयपुर

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2011 के तहत नियम बनाकर जल्द ही अधिसूचित करने का आग्रह किया है, ताकि राज्य सरकारों द्वारा उसके अनुरूप प्रावधान कर भ्रष्टाचार एवं अव्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे आरटीआई कार्यकर्ताओं और व्हिसलब्लोअर्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

गहलोत ने अपने पत्र में लिखा कि पारदर्शिता बढ़ाने एवं भ्रष्टाचार कम करने के लिए अनूठी पहल करते हुए भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू किया था। इस कानून का मार्ग प्रशस्त करने में राजस्थान का भी विशेष योगदान रहा है। राजस्थान देश के उन शुरूआती राज्यों में से है, जिसने सूचना का अधिकार अपने नागरिकों को पहले से ही दे रखा था। आरटीआई कानून के माध्यम से देश भर में भ्रष्टाचार एवं अव्यवस्था के खिलाफ काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाया गया है। देश भर में इस कानून की मदद से आरटीआई कार्यकर्ता एवं व्हिसलब्लोअर्स तमाम खतरे उठाते हुए व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से इनकी आवाज दबाने के लिए हिंसा का सहारा लिया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2011 लोकसभा द्वारा 28 दिसम्बर, 2011 को पारित किया गया। 21 फरवरी, 2014 को इसे राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। 9 मई, 2014 को राष्ट्रपति महोदय द्वारा इस बिल पर सहमति दे दी गई थी। अधिनियम की धारा 25 में केन्द्र सरकार को नियम बनाने की शक्तियां दी गई हैं, लेकिन 7 वर्ष से अधिक समय बीतने के बावजूद केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक नियम बनाकर अधिसूचित नहीं किए गए हैं। ऎसे में, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले आरटीआई कार्यकर्ताओं और व्हिसलब्लोअर्स पर हो रहे अत्याचारों को रोकने का मैकेनिज्म विकसित नहीं किया जा सका है।

गहलोत ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि केन्द्र सरकार द्वारा देश भर के आरटीआई कार्यकर्ताओं, व्हिसलब्लोअर्स, सामाजिक कार्यकताओं और सिविल सोसाइटी के संरक्षण के लिए जल्द से जल्द उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियम बनाए जाएं ताकि व्हिसलब्लोअर्स को संरक्षण मिल सके और दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई हो सके।

आरटीआई कार्यकर्ता अमराराम को 2 लाख रूपए की आर्थिक सहायता की घोषणा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले बाड़मेर जिले के व्हिसलबलोअर अमराराम गोदारा को मुख्यमंत्री सहायता कोष से दो लाख रूपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इस संबंध में बाड़मेर कलेक्टर को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जोधपुर कलेक्टर शनिवार को मथुरादास माथुर (एमडीएम) अस्पताल, जोधपुर पहुंचे और अस्पताल में भर्ती अमराराम एवं उनके परिजनों से मिले। उन्होंने चिकित्सकों को अमराराम को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार परिजनों की मांग एवं जरूरत पड़ने पर अमराराम को प्रदेश से बाहर इलाज की सुविधा भी राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

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