50 state roads should be declared national highway soon: Gehlot

50 राज्य मार्ग जल्द घोषित हों नेशनल हाईवे: गहलोत

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दिल्ली-जयपुर एनएच पर 19 परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सड़कें सामाजिक एवं आर्थिक विकास का आधार हैं। राज्य सरकार इसी सोच को ध्यान में रखकर प्रदेश में सड़कों के विकास को प्राथमिकता दे रही है। हमारा प्रयास है कि राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों एवं अन्य सड़कों का तेजी से विकास हो। इसी उद्देश्य से बीते तीन साल में 18 हजार करोड़ रूपये की लागत से 42 हजार किलोमीटर लम्बी सड़कों के विकास के काम किए गए हैं। राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय चरण के तहत 4 हजार 500 किलोमीटर लम्बी सड़कें बनाई गई हैं। वर्ष 2022-23 के बजट में हमारी सरकार ने सड़कों के विकास के लिए 5 हजार 133 करोड़ रूपये से अधिक का प्रावधान किया है।

गहलोत बुधवार को केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 1407 करोड़ रूपये की लागत से 19 परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गडकरी के निर्देशन में प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण को गति मिली है और इस दिशा में अच्छा काम हो रहा है। उन्होंने गडकरी से अनुरोध किया कि वे राज्य के 50 राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने से संबंधित लम्बित प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी प्रदान कराएं। इससे प्रदेश के आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी और इन सड़कों से जुड़े क्षेत्रों का तेजी से विकास होगा।

गहलोत ने केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से अनुरोध किया कि वे सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में जेएनएनयूआरएम की तर्ज पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढावा देने की योजना बनाने की दिशा में पहल करें। इससे महानगरों में वाहनाें से फैल रहे प्रदूषण की समस्या को कम करने में भी मदद मिलेगी और ईंधन की बचत हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने देश-प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या में होने वाली मौतों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस दिशा में एक राष्ट्रीय नीति बने जिससे दर्दनाक हादसाें को रोका जा सके। उन्होंने गडकरी से आग्रह किया कि वे इसके लिए देश के सभी राज्यों के परिवहन तथा सार्वजनिक निर्माण मंत्रियों की बैठक बुलाएं।

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