Rajasthan government put a stay on the controversial trade license order

राजस्थान सरकार (Raj govt) ने विवादित (controversial) ट्रेड लाइसेंस आदेश पर रोक (stay) लगाई

जयपुर

ट्रेड लाइसेंस के खिलाफ व्यापारियों ने 11 सितंबर को जयपुर बंद का कर रखा था आह्वान

नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों पर लागू किये गए विवादित (controversial) ट्रेड लाइसेंस शुल्क को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्थगित (stay) कर दिया है।

नगरीय विकास स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग मंत्री शान्ति धारीवाल से जयपुर नगर निगम हैरिटेज एवं ग्रेटर द्वारा विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों पर लागू किये गये ट्रेड लाईसेंस शुल्क को लागू करने से रोकने के लिए विधायक एवं मुख्य सचेतक महेश जोशी, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक अमीन कागजी, विधायक गंगोदवी, सदस्य अखिल भारतीय कांग्रेस समिति राजीव अरोड़ा से मिलकर अनुरोध किया था तथा इस संबंध में विभिन्न व्यापारिक संगठनों द्वारा भी प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये थे।

राज्य सरकार (Raj govt) ने नगर निगम जयपुर हैरिटेज एवं ग्रेटर द्वारा विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों निजी कोचिंग संस्थानों, पुस्तकालयों, वाचनालयों, निजी चिकित्सालयों, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लिनिक और पैथ लैब, तम्बाकू प्रोडक्ट्स की बिक्री हेतु लाईसेंस शुल्क का निर्धारण विनियम और नियंत्रण, जयपुर होल सेल/थोक विक्रेता/खुदरा विक्रेता, खाद्य पदार्थ विक्रेता, पंजीयत/अनुमति, अनुज्ञा नियम 2020, होस्टल, पेइंग गेस्ट का रजिस्ट्रेशन अनुज्ञा नियम 2020 को वर्तमान में कोविड महामारी के दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त नियमों/शुल्कों की क्रियान्विति को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 327 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्थगित कर दिया है। नगर निगम जयपुर हैरिटेज एवं ग्रेटर को निर्देशित किया है कि इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मय रिकॉर्ड निदेशालय स्थानीय निकाय को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

गुरुवार को यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा था कि हमने कोई टैक्स नहीं लगाया। ट्रेड लाइसेंस शुल्क ग्रेटर नगर निगम जयपुर ने लगाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत करने के बाद ही इसकी वापसी पर फैसला लिया जा सकेगा। धारीवाल ने गुरुवार की रात अपने सरकारी निवास पर जयपुर उद्योग-व्यापार संघर्ष समिति के साथ हुई बैठक के दौरान यह जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि अभी हमें परीक्षण करने में तीन चार दिन का समय लगेगा। जयपुर में कोई दुकान सीज नहीं की जाएगी और न ही किसी को नोटिस दिया जाएगा।

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