ऊर्जा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने राजस्थान राज्य की आगामी वर्षों में संभावित विद्युत मांग व उपलब्धता की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि अभी से इसकी योजना बनाकर कार्य शुरू कर देना चाहिए ताकि आगामी समय में प्रदेश के सभी जिलों में किसानों को कृषि कार्य के लिए दिन के ब्लॉक में बिजली आपूर्ती के लिए आवश्यक बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
डॉ. कल्ला की अध्यक्षता में शनिवार, 12 जून को विद्युत भवन में आयोजित बैठक में प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा एवं अध्यक्ष डिस्कॅाम्स दिनेश कुमार, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम के प्रबंध निदेशक रोहित गुप्ता, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेषक आर.के.शर्मा, जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक नवीन अरोड़ा सहित प्रसारण, उत्पादन, ऊर्जा विकास निगम एवं डिस्कॉस्म के अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में राजस्थान राज्य की आगामी वर्षों में संभावित विद्युत मांग को पूरा करने की कार्य योजना के बारे में राजस्थान ऊर्जा विकास निगम के प्रबंध निदेषक रोहित गुप्ता ने प्रजेन्टेशन देकर कार्य योजना के बारें में जानकारी दी। इसमें बताया गया कि बिजली की मांग व उपलब्धता के अन्तर को पूरा करने के लिए ऊर्जा विकास निगम द्वारा बाजार में उपलब्ध सस्ती बिजली की खरीद कर आपूर्ति की जाती है और जब मांग कम होती है तो आवश्यकतानुसार दूसरों को बिजली देते भी हैं। यह सारी प्रक्रिया इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज, बैंकिंग एवं शॉर्ट टर्म टेण्डर के माध्यम से की जाती है। गत वर्ष बाजार से सस्ती दर पर एक हजार करोड़ की बिजली खरीद कर 350 करोड़ रुपए की बचत हुई और सरप्लस पावर को बेचकर 389 करोड़ रुपये की आय भी हुई।
उल्लेखनीय है कि चालू वित्तीय वर्ष में शुरू के दो माह अप्रेल व मई में ही अच्छी रेट मिलने पर 300 करोड़ रुपये की बिजली का बेचान किया गया है जो एतिहासिक है। इसके साथ ही केन्द्रीय उपक्रमों द्वारा स्थापित 5 पावर प्लान्ट, जिनसे मंहगी बिजली की खरीद का एग्रीमेन्ट किया हुआ था। इन पावर प्लांटो से बिजली नही खरीदे जाने की अनुमति भारत सरकार द्वारा मिल गयी है। इस वजह से राज्य सरकार को 200 करोड़ रुपये का फायदा होगा। इसके साथ ही राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेषक आर.के.शर्मा ने भी उत्पादन निगम की
ऊर्जा मंत्री ने विद्युत निगमों के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि सरकारी विभागों पर बकाया राशि की वसूली के लिए उच्च स्तर पर प्रभावी प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि फ्रेन्चाईजी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की शिकायतों का प्राथमिकता से समाधान हो और विजिलेंस चैकिंग की कार्यवाही विजिलेंस एप द्वारा की जाए जिससे पारदर्शिता रहेगी। मितव्ययता बरतने एवं खर्चों को कम करने के साथ ही जो सामान काम नही आ रहा है उसकी नीलामी द्वारा निस्तारण करने की कार्यवाही के लिए भी उन्होंने निर्देश किए।
