जयपुर। प्रदेश में निकाय चुनावों को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय ने 31 अक्टूबर तक चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं, लेकिन सरकार चुनाव टालने के मूड में है। इसलिए चुनाव टालने के मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंच चुकी है। अब सूचना मिल रही है कि निकाय चुनाव टालने के लिए भाजपा की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा जा सकता है। भाजपा की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में वकील उतारे जा सकते हैं, जो निकाय चुनाव कराने का विरोध करेंगे।
भाजपा नहीं चाहती है कि महामारी के दौर में चुनाव आयोजित किए जाएं। यदि भाजपा चुनाव कराने की मांग करती है और चुनावों के कारण संक्रमण ज्यादा फैलता है तो कांग्रेस चुनाव के बाद बढ़े संक्रमण का दोष भाजपा पर मढ़ सकती है, क्योंकि सरकार शुरू से ही कोरोना काल में चुनावों का विरोध करती आ रही है।
भाजपा के जिला स्तरीय नेताओं का कहना है कि भाजपा निकाय चुनाव लड़ने के लिए पूरे दम के साथ तैयार है। वह यह कहने से तो बच रहे हैं कि भाजपा सुप्रीम कोर्ट में चुनावों का विरोध करेगी, लेकिन साथ में यह भी कह रहे हैं कि जयपुर, जोधपुर और कोटा में कोरोना की भयावह स्थिति है।
ऐसे में यदि दो-तीन महीनों के लिए चुनाव टल जाएं तो अच्छा है, नहीं तो कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है। इसके बावजूद यदि सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव कराने के निर्देश दे दिए तो वह चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इससे साफ संदेश मिल रहा है कि भाजपा भी अभी चुनाव कराने के मूड में नहीं है।
राजनैतिक विशलेषकों का कहना है कि यदि अभी चुनाव होते हैं तो कांग्रेस को फायदा मिलना तय है। वहीं दूसरी ओर भाजपा को डर सता रहा है कि यदि संक्रमण के समय चुनाव होते हैं, तो उनके वोट कट सकते हैं। ऐसे में चुनावों का विरोध करना ही ठीक होगा, नहीं तो चुनाव में नुकसान होने के साथ संक्रमण का ठीकरा भी भाजपा के सर फूटेगा, इसलिए भाजपा सुप्रीम कोर्ट में चुनावों का विरोध करने को तैयार है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश के जयपुर, जोधपुर और कोटा के नवगठित 6 नगर निगमों में कोरोना के कारण चुनाव नहीं हो पाए हैं। इन शहरों में वर्ष 2019 में बोर्ड का कार्यकाल खत्म हो गया था। उस समय तीन निगमों का पुनर्गठन कर 6 नए नगर निगम बनाए गए थे, जिसके चलते चुनाव नहीं हो पाए थे।
