राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिनके पास वित्त विभाग का प्रभार भी है, ने बुधवार, 23 फरवरी को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का बजट प्रस्तुत किया। इसके अलावा उन्होंने पहली बार कृषि बजट भी पेश किया। गहलोत ने इस बजट में एक लाख सरकारी भर्तियां करने, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमा कवर पांच लाख रुपये को बढ़ाकर दस लाख रुपये तक करने, राज्य के कर्मचारियों के लिए एक अप्रेल से पुरानी पेंशन योजना लागू करने के साथ 100 यूनिट प्रतिमाह बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट बिजली नि:शुल्क देने की घोषणा की है।
गहलोत ने 1.33 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को तीन साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन देने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने रीट परीक्षा फिर से करवाने, शहरी क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा भी की। उन्होंने आगामी वर्ष से शहरी क्षेत्रों में भी मनरेगा की तर्ज पर 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही। सरकार इस मद में 800 करोड़ रुपये का खर्च वहन करेगी। इसी के साथ मनरेगा में 100 दिन के रोजगार को अब 125 दिन करने की घोषणा की गई है। इस पर राज्य सरकार 700 करोड़ खर्च उठाएगी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में इस बार स्टाम्प ड्यूटी को लेकर कई घोषणाएं की है। इसके सबसे प्रमुख घोषणा छोटी प्रोपर्टी की खरीद पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी को कम किया है। 100 वर्गगज तक के भूखण्ड या बने हुए मकान की खरीद पर लोगों को अब स्टाम्प ड्यूटी में एक फीसदी की छूट मिलेगी। इतना ही नहीं अगर किसी तरह की सम्पत्ति अगर आप अपने घर के बुजुर्ग के नाम खरीदते हो तो उस पर भी स्टाम्प ड्यूटी के अलावा रजिस्ट्री फीस में भी राहत दी है।
अपने पहले कृषि बजट में गहलोत ने किसानों की उन्नति के लिए 11 मिशन बनाने की घोषणा की है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ईआरसीपी) के लिए ईआरसीपी कॉर्पोरेशन बनाया जाएगा। जिसके लिए 9600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। गहलोत सरकार ने कृषि बजट में कुल 78 हजार 938 करोड़ का प्रावधान किया है। उन्होंने बजट घोषणा में कहा कि अब नोदरा, ईसरदा लिंक का काम राज्य सरकार करेगी। ईस्टर्न कैनाल से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को सिंचाई और पीने का पानी मिलेगा।
कृषि बजट की मुख्य घोषणाएं
– मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत 5000 करोड़ रुपये दिये जाएंगे। की घोषणा।
– सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत 2000 हजार करोड़ रुपये की घोषणा।
– संभागों के लिए बीज लैब बनेगी।
– मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन शुरू होगा। इसके तहत 600 करोड़ का ऐलान।
– राजस्थान कमोडिटी बोर्ड का गठन।
– हॉर्टिकल्चर मिशन पर 100 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। इसके साथ ही 5 करोड़ रुपये की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट की स्थापना की जाएगी। इसमें 15000 किसानों को लाभान्वित करने के लिए 100 करोड़ की लागत से 2 साल में फल बगीचे विकसित करने के लिए किसानों को अनुदान दिया जाएगा।
– 25000 किसानों को ग्रीन हाउस जैसी अन्य सुविधाएं मिलेंगी
– मसाला फसलों का 3000 हेक्टेयर क्षेत्र में विकास करवाया जाएगा
– राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन शुरू होगा। 35 हजार किसानों को खेतों की तारबंदी के लिए अनुदान मिलेगा।
– 3 लाख पशुपालकों को हरा चारा बीज मिनी किट उपलब्ध कराए जाएंगे।
– 60 हजार किसानों को कृषि यंत्रों पर 150 करोड़ रुपए अनुदान मिलेगा।
– टिड्डी हमला रोकने के लिए 1000 ड्रोन खरीदे जाएंगे।
– मधुमक्खी पालन के लिए 50 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा।
– सोलर पंप स्थापित करने के लिए 500 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। एक लाख किसानों लाभान्वित होंगे।
– तीन साल में 2 लाख 48 हजार कृषि कनेक्शन दिए हैं। 31 दिसंबर 2012 से 9 साल से चली आ रही पेंडिंग को आगामी दो साल में खत्म करेंगे। 22 फरवरी तक सरकार के पास 3 लाख 38 हजार आवेदन आ चुके हैं।
– सभी जिलों में किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली अनुदान मिलेगा।
– इस साल 20 हजार करोड़ के सहकारी फसली कर्ज बांटे जाएंगे, 5 लाख नए किसानों को फसली कर्ज दिए जाएंगे।
– राजस्थान के करीब 1 लाख अकृषि परिवारों को भी 2 हजार करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा।
– भूमिहीन कृषि मजदूरों को 5000 रुपए की सहायता देगी सरकार।
– 4171 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समिति जीएसएस बनेंगी। जीएसएस खोने के मापदंडों में भी छूट दी।
– सीएम ने नहर परियोजना निगम के गठन की घोषणा की है। इंदिरा गांधी नहरों को 200 करोड़ खर्च कर सुधारा जाएगा।
-पशुपालकों को दूध पर अनुदान राशि बढ़ाई। 2 रुपए लीटर की जगह 5 रुपए लीटर राशि मिलेगी। 5 लाख दूध उत्पादकों को 500 करोड़ रुपए मिलेंगे।
– 5000 नए डेयरी बूथ खोले जाएंगे।
– बांसवाड़ा में बांधों का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा।
– कृषक कल्याण कोष के रूप में लगने वाला टैक्स घटाया गया।
-कृषक कल्याण टैक्स में छूट की अवधि एक साल बढ़ाई गई है।
-नील गाय से फसलों को बचाने के लिए 100 करोड़ की लागत से होगी तारबंदी।
