राजस्थान में के बिजली उपभोक्ताओं को बिल का करंट लगने वाला है। यदि राज्य सरकार ने इस मामले मे हस्तक्षेप नहीं किया तो अगस्त से ही लोगों के बिजली के बिल बढ़कर आने वाले हैं। इसका कारण यह है कि राजस्थान राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2024-25 के लिए बिजली के नए टैरिफ के तहत उपभोक्ताओं के लिए स्थायी शुल्क वृद्धि कर दी है। स्थायी शुल्क में (फिक्स्ड चार्जेज) में 10 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी की गई है। इसका सीधा असर राजस्थान बिजली उपभोक्ताओं के बिलों पर पड़ने वाला है।
बिजली कंपनियों ने राजस्थान राज्य विद्युत नियामक आयोग से वर्ष 2024-25 के लिए स्थायी शुल्क मे बढ़ोतरी के लिए याचिका लगायी थी। इसके बाद आयोग ने राज्य में नया टैरिफ लागू किया है। आयोग द्वारा तय नए टैरिफ के अनुसार, बीपीएल (बिलो पॉवर्टी लाइन) और आशा कार्डधारी उपभोक्ताओं के लिए फिक्स्ड चार्ज 100 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह 50 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने वाले छोटे ग्राहकों के फिक्स्ड चार्ज में भी वृद्धि की गई है। उनके लिए यह शुल्क अब 125 रुपए से बढ़कर 150 रुपए हो जाएगा।
आयोग ने इसके अलावा अन्य श्रेणियों के भी टैरिफ में परिवर्तन किया है। नये टैरिफ के अनुसार..
-150 यूनिट तक बिजली यूज करने वाले उपभोक्ताओं के फिक्स्ड चार्ज अब 230 रुपए से बढ़कर 250 रुपए हो गए हैं।
-300 यूनिट तक बिजली यूज के फिक्स्ड चार्ज 275 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दिए गए हैं।
-500 यूनिट तक के फिक्स्ड चार्ज 345 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए हो गए हैं।
-500 यूनिट से अधिक बिजली इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के फिक्स्ड चार्ज 400 रुपए से बढ़ाकर 450 रुपए कर दिए गए हैं।
इसी तरह एचटी घरेलू उपभोक्ताओं को अब 250 रुपए प्रति KVA के बजाय 275 रुपए प्रति KVA देने होंगे। मौजूदा समय में 200 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए सरकार फिक्स्ड चार्ज समेत सभी चार्जेस का वहन करती है, लेकिन यह लाभ केवल फ्री बिजली योजना में रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को ही मिलता है।
राजस्थानः अगले महीने से आएंगे बढ़े हुए बिजली के बिल, राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बढ़ाये शुल्क
