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राज्य की नई पर्यटन नीति को मंजूरी

जयपुर

मत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की नई पर्यटन नीति-2020 का अनुमोदन करने के साथ कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

नई नीति में पर्यटन विकास के नीतिगत दिशा-निर्देश प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के गठन तथा नीति के समयबद्ध क्रियान्वयन, निगरानी एवं समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के सचिवों की राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के गठन का प्रावधान किया गया है।

नीति में जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता वाली वर्तमान जिला पर्यटन विकास समिति को अधिक कार्यकारी शक्तियां प्रदान की गई हैं। समिति जिले के पर्यटन विकास संबंधी सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार होगी।

पयर्टन विभाग राज्य में कौशल केन्द्रों के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए राजस्थान आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय के सहयोग से एक मास्टर ट्रेनर्स अकादमी स्थापित करेगा। साथ ही, इसमें पर्यटक सहायता बल को मजबूत करने, पर्यटन सेक्टर में स्टार्टअप के लिए स्वप्रमाणन को प्रोत्साहित करने, राज्य के पर्यटन को अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर उभारने के लिए विभाग द्वारा अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग की अपनी मौजूदा नीति को पुन: विकसित करने, घरेलू पर्यटन को बढ़़ावा देने के लिए नई विपणन नीति आरम्भ करने के प्रावधान किए गए हैंं।

कैबिनेट ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल सोसायटी तथा राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी के द्वारा संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में एनआरआई कोटे की सीटों के लिए एकमुश्त फीस के स्थान पर सेमेस्टर वाईज फीस प्राप्त किए जाने को मंजूरी दी। इससे इन महाविद्यालयों की एनआरआई कोटे की सभी सीटें भरी जा सकेगी और यह महाविद्यालय आत्मनिर्भर हो सकेंगे।

नशा मुक्ति केन्द्रों के संचालन के लिए बनेंगे नियम

कैबिनेट ने एनडीपीएस अधिनियम-1985 की धारा 78 व सपठित धारा 71 के अंतर्गत अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा नियम जारी किए जाने को मंजूरी दी है। इससे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना में राज्य में समुचित नशा मुक्ति केन्द्र खोलने के साथ ही इन केन्द्रों के संचालन के लिए नियम बनाए जा सकेंगे।

ग्रीन फील्ड सीमेंट प्लांट की स्थापना

कैबिनेट ने नागौर जिले के मारवाड़ मूण्डवा गांव में अम्बुजा सीमेन्ट लिमिटेड को ग्रीन फील्ड सीमेन्ट प्लांट की स्थापना करने के लिए एक वर्ष का समयावधि विस्तार प्रदान करने का निर्णय किया है। इससे जिले में करीब 2 हजार करोड़ रुपए के निवेश और करीब 5 हजार व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से रोजगार मिल सकेगा।

एपीआरओ के शत-प्रतिशत पदों पर अब सीधी भर्ती

मंत्रिमण्डल ने राजस्थान जनसंपर्क अधीनस्थ सेवा (संशोधित) नियम 2019 को भी मंजूरी दी है। इससे सहायक जनसम्पर्क अधिकारी के सभी शत-प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जा सकेंगे। साथ ही, इस पद के लिए साक्षात्कार का प्रावधान विलोपित किया गया है।

कोविड के लिए सितम्बर माह से वेतन कटौती

बैठक में कोविड-19 महामारी के दौरान मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, विधायक, अखिल भारतीय राज्य सेवा के अधिकारी, अधीनस्थ सेवा तथा अन्य राज्य कर्मचारियों के वेतन में कटौती किए जाने का भी निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री, मंत्री एवं राज्यमंत्रीगण के प्रत्येक माह के सकल वेतन से 7 दिवस का वेतन प्रतिमाह, समस्त विधायकों के सकल वेतन से एक दिवस का वेतन प्रतिमाह, अखिल भारतीय एवं राज्य सेवा के अधिकारियों का दो दिवस का तथा अधीनस्थ सेवा एवं अन्य राज्य कर्मचारियों के सकल वेतन में से एक दिवस का वेतन प्रतिमाह कटौती कर मुख्यमंत्री सहायता कोष (कोविड सहायता) में जमा कराया जाएगा। यह कटौती सितम्बर 2020 से की जाएगी।

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