अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस का 200 विधानसभा क्षेत्रों पर सत्याग्रह
जयपुर। अग्निपथ योजना के खिलाफ सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने प्रदेशी की सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों पर शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया । देश की सेना के गौरव, अनुशासन तथा प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने वाली अग्निपथ योजना जिसके माध्यम से देश की तीनों सेनाओं वायु सेना, थल सेना एवं जल सेना में चार वर्ष की अवधि के लिए 17 वर्ष 6 माह से 21 वर्ष के युवाओं को भर्ती करने की घोषणा की गई है, जिससे उद्वेलित होकर देश का युवा केन्द्र सरकार के विरूद्ध सडक़ों पर आंदोलनरत है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के आह्वान पर युवाओं के भविष्य के साथ एनडीए सरकार में हुए खिलवाड़ से न्याय दिलवाने के लिए अग्निपथ योजना को वापस लिए जाने की मांग करते हुए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा के निर्देश पर प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक विरोध स्वरूप शांतिपूर्ण सत्याग्रह आयोजित किए गए। जिसमें क्षेत्रीय विधायक, विधायक प्रत्याशी, पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण सहित प्रमुख कांग्रेसजनों ने भाग लिया।
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर में आयोजित सत्याग्रह में शामिल हुए। इस अवसर पर डोटासरा ने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार बिना किसी से चर्चा किए संसद एवं जनप्रतिनिधियों की अनदेखी करते हुए जनता पर निर्णय थोपने का कार्य करती है। पूर्व में भी मोदी सरकार ने नोटबंदी एवं गलत तरीके से जीएसटी लागू कर देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में पहुंचाने का कार्य किया। मोदी सरकार ने बिना किसी से चर्चा किए तीन काले कृषि कानून देश पर थोप दिए थे, जिसके परिणामस्वरूप 15 माह तक किसानों को सडक़ों पर बैठकर आंदोलन करना पड़ा एवं 700 से अधिक किसानों की शहादत हुई, जिसके पश्चात् केन्द्र सरकार को तीनों काले कृषि कानून देश से माफी मांगते हुए वापस लेने पड़े।
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की अग्निपथ योजना देश की सेना को कमजोर करने वाला कदम है। साथ ही उन युवाओं जो देश के लिए जान न्यौछावर करने का जज्बा रखते हुए सीमाओं की सुरक्षा करने का सपना देख रहे थे, उनके हितों पर कुठाराघात है। देश की सुरक्षा से समझौता करने वाली इस अग्निपथ योजना के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है तथा केन्द्र सरकार को यह योजना वापस लेनी पड़ेगी।
