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कीमत का दस फीसदी दो, गृह प्रवेश करो

अजमेर कारोबार जयपुर श्रीगंगानगर

जयपुर। आसमान छूते जमीन और मकानों के भावों के बीच कोई आपसे यह कहे कि मकान का दस फीसदी दो और गृह प्रवेश करो, तो आपको विश्वास नहीं होगा। लेकिन, यह राजस्थान के राज्य कर्मचारियों के लिए होने जा रहा है।

राजस्थान आवासन मण्डल नया इतिहास रचते हुए राज्य कर्मचारियों के लिए 11 शहरों में 17 आवासीय योजनाएं लॉच करेगा। मण्डल यह योजनाएं मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी आवासीय योजना के तहत बनाने जा रहा है। इसके तहत सभी श्रेणी के 11 लाख 250 आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। इन योजनाओं की लॉचिंग मुख्यमंत्री करेंगे।

आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि मंडल अध्यक्ष भास्कर ए सावंत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में राज्य कर्मचारियों को उचित कीमत पर आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योजनाएं लॉच करने का निर्णय लिया गया है। योजना में सभी मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के साथ गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। योजना के आस-पास स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जैसी सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध है।

यहां निर्मित होंगी योजनाएं

जयपुर के सिरोली, वाटिका, महला, शाहपुरा, उदयपुर के दक्षिण विस्तार एवं देवारी, श्रीगंगानगर के सूरतगढ़, टोंक के निवाई, सिरोही के आबूरोड़, अजमेर के नसीराबाद, किशनगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में लांच होंगी। इन योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग, अल्प आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग-अ, मध्यम आय वर्ग-ब व उच्च आय वर्ग के लिए कुल 11 हजार 250 आवास उपलब्ध होंगे। योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत देय लाभ भी प्रदान किए जाएंगे।

जयपुर में यहां बनेंगे आवास

जयपुर के कर्मचारियों के लिए प्रताप नगर स्थित सेक्टर 26 में यह योजना लॉच होगी। इस योजना में प्रत्येक स्तर के कुल 674 फ्लैट्स निर्मित किए जाएंगे। योजना में 10 लाख 90 हजार रुपए में 632 वर्गफीट में निर्मित 2 बीचएचके फ्लैट, 15 लाख 70 हजार रुपए में 882 वर्गफीट क्षेत्र में निर्मित 2 बीचएचके फ्लैट और 21 लाख रुपए में 1097 वर्गफीट में निर्मित 3 बीचएचके फ्लैट उपलब्ध होंगे। योजना में पूर्व में लांच की गई मुख्यमंत्री राज्य सहायक कर्मचारी योजना के आवदेकों को भी शामिल किया जाएगा।

दस फीसदी में होगा गृह प्रवेश

अरोड़ा ने बताया कि मंडल द्वारा आगामी बोर्ड बैठक में इन योजनाओं को अनुमोदन कराया जाएगा। कर्मचारी मात्र 10 फीसदी राशि जमा करवा कर गृह प्रवेश कर पाएगा। पूर्ण निर्मित मकान होने के कारण इनपर जीएसटी नहीं लगेगी। इसी लिए यह मकान कर्मचारियों को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

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